बीडीडीप्रमाणे विक्रोळीतील पोलीस वसाहतीतील घरांची मालकी हवी; हेड कॉन्स्टेबलची याचिका

बीडीडीसह अन्य पोलीस वसाहतीतील काही पोलिसांच्या नावे तेथील घरे करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे विक्रोळी टागोर नगर पोलीस वसाहतीतील घरांची मालकी द्यावी, असा प्रस्ताव हेड कॉन्स्टेबलने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावावर आठ आठवडय़ांत निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गृह विभागाला दिले.

विश्वास ताम्हणकर, असे या हेड कॉन्स्टेबलचे नाव आहे. न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ताम्हणकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही याचिका गेल्या वर्षी केली आहे. काही कारणास्तव त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. पोलीस वसाहतीतील घराच्या मालकीसाठी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. किमान या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी ताम्हणकर यांच्यावतीने करण्यात आली.

बीडीडी चाळीत राहणाऱया पोलिसांसाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण राबवले आहे. त्याचा आधार घेत ही याचिका करण्यात आली आहे. त्यातूनही ताम्हणकर यांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल. पण निवृत्तीनंतर ताम्हणकर यांना घर रिकामी करावे लागेल, असे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी स्पष्ट केले.

केवळ बीडीडी चाळीचा मुद्दा याचिकेत नमूद नाही. कुलाबा, माहीम व अन्य काही पोलीस वसाहतीतील पोलिसांना तेथील घरांची मालकी देण्यात आली आहे. त्याचा तपशील याचिकेत आहे. या सर्वांनुसार मलाही लाभ देण्यात यावा, असा युक्तिवाद ताम्हणकर यांच्यावतीने करण्यात आला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

घर रिकामी करण्याची नोटीस थांबवता येणार नाही

निवृत्तीनंतर पोलीस वसाहतीतील घर रिकामीच करावे लागेत. त्याची नोटीस थांबवता येणार नाही. राज्य शासनाने प्रस्ताव मान्य केल्यास तुम्हाला नक्कीच घर मिळेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त भाडे देऊन तेथे राहण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंतीही ताम्हणकर यांच्याकडून करण्यात आली.