आयुक्त पंकज जावळे यांना अटकपूर्व जामीन नको! फिर्यादीच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद

नगर महापालिका आयुक्त पंकज जावळे व लिपिक देशपांडे यांच्यावर दाखल झालेल्या गुह्यासंदर्भात आज फिर्यादीच्या वतीने न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी आयुक्त पंकज जावळे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (दि. 10) ठेवली आहे. दरम्यान, उद्या आरोपी व सरकारच्या वतीने वकील म्हणणे न्यायालयासमोर मांडणार आहेत.

नगर मनपा आयुक्त पंकज जावळे व लिपिक देशपांडे यांच्यावर लाच प्रकरणासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे. आयुक्त जावळे यांनी वकील सतीश गुगळे यांच्यामार्फत न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. तर फिर्यादी किरण काळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिजित पुप्पाल व सरकार पक्षाच्या वतीने ऍड. अ. म. घोडके काम पाहात आहेत.

सोमवारी (दि. 8) सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयामध्ये लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. आजच्या सुनावणीत फिर्यादी किरण काळे यांच्या वतीने ऍड. पुप्पाल यांनी बाजू मांडली. दि. 18 मार्च 2024 रोजी काळे यांनी बांधकाम परवानगीसाठी फाइल दिली होती. त्यानंतर त्याचा क्रमांक 25 45 13 असा झाला होता. बांधकाम नियमावलीनुसार व नगररचना विभागाच्या कायद्यानुसार 30 दिवसांत फाइल मंजूर होणे गरजेचे असते. पण नगररचना विभागाने ही फाइल मंजूर केली होती. मात्र, आयुक्तांकडून मंजुरी आली नव्हती. त्यामुळे फिर्यादी काळे यांनी 11 जून 2024 रोजी आयुक्तांची भेट घेतली. त्यापूर्वी त्यांचे लिपिक देशपांडे यांनी या प्रकरणासाठी तुम्हाला 9 लाख 30 हजार रुपये द्यावे लागतील, असे सांगितले.

18 जून रोजी यासंदर्भातील तक्रार संभाजीनगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल केली होती. त्यानंतर 19 तारखेला फिर्यादी व लिपिक देशपांडे यांच्यामध्ये आठ लाख रुपये देण्याची तजबीज झाली. त्यावेळी पंचही उपस्थित होते. 20 जूनला हे प्रकरण आयुक्तांकडे गेल्यानंतर, ‘तुम्हाला लिपिक देशपांडे यांनी जे सांगितले आहे त्याप्रमाणे करा’, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेले संभाषण व पंचांचे पुरावे ग्राह्य धरल्यानंतर रक्कम देण्यासाठी तारीख निश्चित करायची होती म्हणून काळे पालिकेत गेल्यानंतर आयुक्त जावळे व देशपांडे हे रजेवर असल्याचे समजले. फाइल 20 रोजी मंजूर झाली, मग याला मंजुरी कशी काय मिळाली, असा युक्तिवाद पुप्पाल यांनी न्यायालयासमोर केला. आरोपींनी केलेली डिमांड महत्त्वाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या प्रकरणासंदर्भामध्ये अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असा निर्णय 2023 रोजी एका प्रकरणात दिलेला आहे. त्याचे लेखी पुरावे आज त्यांनी न्यायालयामध्ये सादर केले.

दरम्यान, लाचप्रकरण ही गंभीर बाब असून, त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिजित पुप्पाल यांनी न्यायालयासमोर केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी आज होणार आहे.