बारा सनदी अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत; पण सुधाकर शिंदे नऊ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर कसे? सुनील प्रभू यांचा सरकारला सवाल

राज्यातील 12 सनदी अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असताना केंद्रातील महसूल अधिकारी सुधाकर शिंदे गेली नऊ वर्षे राज्यात प्रतिनियुक्तीवर कसे काय राहिले, असा सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.

अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेत भाग घेताना सुनील प्रभू यांनी मुंबई महापालिका तसेच दिंडोशी विभागातील रस्त्यांपासून संरक्षक भिंतीची समस्या आणि महापालिकेच्या अभियंत्याच्या पदोन्नतीचा विषय मांडला.

सुधाकर शिंदे यांच्याबाबत माझ्या मनात कोणतेही वितुष्ट नाही, असे सुरुवातीलाच स्पष्ट करून सुनील प्रभू म्हणाले की, सुधाकर शिंदे हे एवढे चांगले अधिकारी असतील तर त्यांचा जीवनगौरव देऊन सत्कार करावा, पण त्यांची प्रतिनियुक्ती संपल्यावर त्यांना पुन्हा सेवेत पाठवावे. पालिकेत असताना आयआरएस अधिकारी पल्लवी दराडे यांना तीन वर्षांचा कालावधीही पूर्ण न करता त्यांची बदली झाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

सुधाकर शिंदे हे नोव्हेंबर 2015 पासून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. त्यांना सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी राज्यात प्रतिनियुक्ती दिली होती. त्यानंतर शासनाच्या विनंतीनुसार 23 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत कार्यकाळ 4 वर्षे वाढवला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार 1 वर्षाची मुदतवाढ देऊन हा कार्यकाळ 2023 पर्यंत करण्यात आला.

आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुधाकर शिंदे यांची प्रतिनियुक्ती 22 नोव्हेंबर 2027 पर्यंत वाढवण्याबाबत प्रस्ताव केंद्राला पाठविला आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 31 मे 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र 31 मे नंतर पेंद्र सरकारकडून कोणताही मुदतवाढीचा प्रस्ताव संमत झालेला नसताना बेकायदेशीरपणे मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कसे काम करू शकतात? त्यांच्यावर एवढी मेहेरनजर का, असा सवालही आमदार सुनील प्रभू यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्याने सुधाकर शिंदे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यावर ही माहिती समोर आल्याचे ते म्हणाले.

दिंडोशीच्या समस्या

यावेळी त्यांनी दिंडोशी मतदारसंघातील रस्त्यांच्या समस्या मांडल्या. मालाडमध्ये रत्नागिरी हॉटेलपासून अगदी लोखंडवालापर्यंतच्या रस्त्याचे टेंडर झाले आहे, पण काम सुरू झालेले नाही. जीजी महालपासून संस्कार कॉलेजपर्यंतच्या रस्त्याच्या कामाची फाईल सहा महिन्यांपासून सचिवांकडे प्रलंबित आहे. पालिकेच्या प्राशासकीय यंत्रणेत 100 हून अधिक सहाय्यक अभियंता हे बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेली पदे आहेत. कार्यकारी अभियंता पदासाठी पात्र असलेले पदोन्नतीपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संरक्षक भिंतीसाठी निधी

दिंडोशीतील तानाजी नगरमधील पवनसूत सोसायटीची संरक्षक भिंत कोसळली तरी पालिका, म्हाडा, अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले नाहीत. या ठिकाणच्या मोकळ्या जागेतील संरक्षक भिंतीसाठी मुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांकडून फंड मिळालेला नाही. मनुष्यहानी होऊन एखादा मृत्युमुखी पडला तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का? दरड कोसळली तिथे अतिरिक्त निधी देण्यासाठी कलेक्टरला आदेश देण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.