खासगी सावकारांचा उद्योग सुरूच

गरजवंतांची खासगी सावकारांकडून होणारी लूट रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक शिक्षेची तरतूद केली असली तरी केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे; तर शहरातही छुप्या पद्धतीने खासगी सावकारांचे ‘उद्योग’ अद्यापि सुरूच आहेत. पोलिसांनी अनेक कारवाया करूनही खासगी सावकारीचा पाश दिवसेंदिवस वाढत आहे.

माण तालुक्यातील गोंदवले खुर्द येथील मृत युवक सुरज सुनील शीलवंत या तरुणाच्या आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱया गोंदवले बुद्रूक येथील पाच खासगी सावकारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे खासगी सावकारांचे ‘उद्योग’ सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे.

ऐनवेळी उद्भवणारे आजारपण, घरखर्च, मुला-मुलींची फी, विवाह समारंभ आणि अन्य कारणांसाठी आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे नागरिक आपापल्या भागातील खासगी सावकारांकडे धाव घेतात. संबंधितांची निकड पाहाता दरमहा 10 ते 15 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त व्याजाने सावकार गरजवंताला पैसे देतात. मात्र, ही रक्कम देतानाच, पहिल्या महिन्यातील व्याजाची रक्कम आधीच काढून घेऊन उर्वरित रक्कम संबंधितांना देण्यात येते.

व्याजाने पैसे देताना संबंधित गरजू व्यक्तीकडून जमीन, घर, वाहन अथवा दागिने गहाण ठेवून घेतले जातात. गरज असल्यामुळे पैसे घेणारेही नाईलाजाने त्याची पूर्तता करतात. मात्र, नंतर व्याजाची रक्कम देण्यासाठीही अक्षरशः त्यांची तारांबळ उडते. एखादा हप्ता चुकला तर त्या व्याजाच्या रकमेवरही व्याज आकारले जाते. तरीही सावकारांचा तगादा सुरूच असतो. व्याज दिले तरी मुद्दल परत करण्याची मागणी सावकारांकडून करण्यात येते. संबंधिताची एवढी रक्कम त्वरित देण्याची ऐपत नसल्याची जाणीव सावकारांना पूर्णपणे असते. केवळ जमीन, घर किंवा दागिने गिळंकृत करण्यासाठीच हा तगादा सुरू असतो.

उत्पन्नाचा दाखला, घर, शेतीची कागदपत्रे, नोकरी करत असल्यास पेमेंट स्लीप, जामीनदारांचीही विविध कागदपत्रे आणि अन्य बाबींची पूर्तता कर्ज मंजुरीसाठी अत्यावश्यक असते. नोकरदार, व्यावसायिक त्याची पूर्तता करू शकतात. मात्र, नोकरी नसणारे, कमी पगार किंवा छोटे व्यावसायिक, हातावर पोट असणारे गरजू नागरिक, शेतकऱयांना हे शक्य नसते. त्यामुळे ते खासगी सावकाराचा आधार घेतात. एकीकडे हा तगादा सुरू असला, तरी शेतकरी, छोटय़ा व्यावसायिकांना किरकोळ रकमांसाठी खासगी सावकारांचे पाय धरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

गरजवंतांचा फायनान्स कंपन्यांना प्रतिसाद

z गेल्या काही वर्षांत बँका, सहकारी बँका, पतसंस्थांची संख्या वाढली. मात्र, बँकांमधील कर्ज मंजूर प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. ही बाब विचारात घेऊन खासगी फायनान्स कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धेत उतरल्या. मोजकीच कागदपत्रे, कर्ज मंजुरीची सोपी प्रक्रिया आणि त्वरित कर्ज मंजूर होत असल्यामुळे फायनान्स कंपन्यांना प्रतिसा