विधवा प्रथा बंदी कायदा व्हावा, पुनर्विवाहासाठी अनुदान मिळावे! प्रा. डी. एस. लहाने यांची सरकारकडे मागणी

>> राजेश देशमाने / विशाल अहिरराव

बुलढाणा येथे विधवांच्या प्रश्नासाठी काम करणाऱया मानस फाउंडेशनचे अध्यक्ष, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रा. डी. एस. लहाने यांनी सती बंदी कायद्याच्या धर्तीवर विधवा प्रथा बंदी करण्यासाठी कायदा आणला गेला पाहिजे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना विधवांच्या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारकडून पुरेसे लक्ष दिले जात नसून या प्रश्नांबाबत गांभीर्याने काम झाले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. Saamana.com साठी दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी राज्यात विधवांची स्थिती आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या समस्या मांडल्या. ही मुलाखत सामनाच्या सोशल हँडलवर मंगळवार, 2 जुलै रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.

विधवा पुनर्विवाहाचा मुद्दा 100 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सुधारक मांडत आले आहेत. त्यासाठी प्रयत्नदेखील केले गेले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत विधवांच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष दिले जात नसल्याचे प्रा. लहाने यावेळी म्हणाले. ग्रामीण भागातील विधवांच्या समस्या बघितल्यानंतर विधवांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या समुपदेशनासाठी प्रा. लहाने यांनी मानस फाउंडेशनची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत राज्याच्या विविध भागांमध्ये विधवा परित्यक्ता परिषदा घेण्यात येत आहेत. या परिषदांना साधारणपणे दीड हजार विधवा उपस्थित राहतात, त्यांचे प्रश्न मांडतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रा. लहाने यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडे विधवांचा स्वतंत्र डेटा असणे, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष असणे आवश्यक आहे. विधवांना मानसिकरीत्या मोठा आघात झालेला असतो. त्यावेळी समुपदेशन करणेदेखील आवश्यक असून त्यांना मानसिक, आर्थिक, सामाजिक बळ देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

विधवांना आत्मसन्मानाने जगता यावे म्हणून सरकार पेन्शन देते. मात्र अनेक विधवांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचत नाही. त्यामुळे त्यांना मदत मिळत नाही. तसेच विधवांना मिळणारी पेन्शन महिना 1100 रुपयांपर्यंत असून इतक्या कमी पैशात आज जीवन कसे भागवता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विधवांसाठीची पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. सरकारने विधवांच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान दिले पाहिजे, त्यासोबतच सतीबंदीच्या कायद्याच्या धर्तीवर विधवा प्रथा बंदी कायदादेखील आणला गेला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विधवांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी महिला आयोगाकडे आपला मागणी अर्ज केला असून या महिला आयोगात विधवांसाठी स्वतंत्र विभाग असावा, असेही प्रा. लहाने म्हणाले. आपल्या संस्थेमार्फत त्यांनी आतापर्यंत 40 हून अधिक विधवांची लग्ने लावून दिली. तसेच विधवांचा एक सामूहिक विवाह सोहळादेखील त्यांनी लावून दिला. विधवांना आपल्या पतसंस्थांमधून कर्ज उपलब्ध करून देणे, गृहउद्योगातून मदत करणे, शैक्षणिक संस्थामध्ये कामे उपलब्ध करून देणे अशी मदत केली आहे. ही मुलाखत पाहण्यासाठी Saamana.com या संकेतस्थळाला आणि SaamanaOnline या सोशल हँडलवर भेट द्या.