शेतकऱयांना भूमिहीन करणारा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा! विधान परिषदेत विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी

राज्यातील प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. शेतकऱयांच्या विरोधानंतर हा प्रकल्प सरकारने स्थगित केला आहे, मात्र हा प्रकल्प स्थगित न करता तातडीने रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी आज विधान परिषदेत लावून धरली. या मागणीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. ‘रद्द करा, रद्द करा, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा’, ‘राज्य सरकारचा धिक्कार असो’ अशी घोषणाबाजी सुमारे दहा मिनिटे सुरूच राहिल्याने उपसभापतींनी सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.

विधान परिषदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर पहिली लक्षवेधी सूचना सतेज पाटील यांनी प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गावरून मांडली. ते म्हणाले, राज्यात सिंधुदुर्ग ते वर्ध्यातील दिग्रसपर्यंत 805 किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. 86 हजार कोटी रुपये यावर खर्च केले जाणार आहे. बारा जिह्यांतील 27 हजार 500 एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. 17 देवस्थान जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे, मात्र हा महामार्ग पंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी बांधत आहेत का, असा संतप्त सवाल केला.

महामार्गासाठी अट्टहास का?

सतेज पाटील म्हणाले, या महामार्गाला शेतकऱयांचा विरोध असून याबाबत निवेदनही आले नव्हते. तरीही हा महामार्ग का होत आहे याबाबत राज्य शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना दादा भुसे म्हणाले, ‘या महामार्गाबाबत काही निवेदने आली होती. त्यानुसार काही निवेदनात मागणी आहे की रस्ता झाला पाहिजे तर काही जणांनी या प्रकल्पात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सर्वांशी चर्चा करून प्रकल्पाबाबत पुढील गोष्टी करण्यात येतील,’ असे स्पष्ट केले.

अपघात फक्त समृद्धीवरच होतात का, खेडेगावतही होतात! – दादा भुसे यांचे वादग्रस्त विधान  

आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरकरांच्या असलेल्या विरोधाची माहिती सभागृहाला दिली. त्याचबरोबर समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या मालिकांचा दाखला देत सरकारला लक्ष्य केले. त्यावर दादा भुसे यांनी खुलासा करताना अपघात फक्त समृद्धीवर होतात का?  गावखेडय़ातील रस्त्यांवरही अपघात होतात, असे वादग्रस्त विधान केले.

इतकी घाई कशासाठी, रस्त्याचे पंत्राट कोणाला द्यायचे आहे?

शक्तिपीठ महामार्ग बांधताना पर्यावरणाचा ऱहास होईल, असा गाडगीळ समितीने अहवाल दिला आहे. मात्र अधिकाऱयांनी 20 दिवसांत महामार्गाची घोषणा केली. इतकी घाई कशासाठी? रस्त्याचे पंत्राट नक्की कोणाला द्यायचे आहे? एक मार्ग असताना नवीन महामार्गाची गरज काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती पाटील यांनी केली.