आमदार, खासदारांची कोर्टवारी लवकरच थांबणार, डिसेंबर 2019 पूर्वीचे राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार

राज्यातील आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधात डिसेंबर 2019पूर्वी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने अनुकूल भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण राज्यभरात आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधात प्रलंबित असलेल्या राजकीय खटल्यांचा तपशील चार आठवडय़ांत सादर करा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या विशेष खंडपीठाने शुक्रवारी प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना दिले.

राजकीय आंदोलनाच्या गुह्यांसंदर्भात सर्वप्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अॅड. विनोद उत्तेकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सर्व आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधातील राजकीय गुह्यांची दखल घेतली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून विशेष खंडपीठ नेमण्यात आले. याबाबत शुक्रवारी सुमोटो याचिकेसह इतर रिट याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी सरकारी वकिलांनी राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयात मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय आंदोलनाचे खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने नोंद घेतली आणि राज्यभरात आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधात 31 डिसेंबर 2019पूर्वी दाखल केलेले राजकीय गुन्हे व त्या गुह्यांच्या प्रलंबित खटल्यांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना दिले. तसेच शासन निर्णयाला अनुसरून राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. 2 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.

खटले जलदगतीने चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

– आजी-माजी आमदार, खासदारांविरोधातील खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याबाबत राज्य सरकारने व्यापक जनहिताचा विचार करून फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 321 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते.

-लोकप्रतिनिधींविरोधातील राजकीय व सामाजिक गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी राज्य सरकारने 14 मार्च 2016 आणि 16 डिसेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी करून धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्याद्वारे सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारी पक्षाला परवानगी देण्यापूर्वी न्यायालयाला संबंधित अर्ज व्यापक जनहिताला धरून आहेत का, याची खातरजमा करावी लागणार आहे.