मराठा समाजाचे दारिद्रय़रेषेखालील प्रमाण वाढले कसे? न्यायालयात शुक्रे आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप

1991मध्ये हिंदुस्थानने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर मराठा समाजाचे दारिद्रय़रेषेखालील प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढले कसे, असा सवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आणि शुव्रे आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने उर्वरित युक्तिवादासाठी पुढील आठवडय़ात दोन दिवस सलग सुनावणी निश्चित केली.

सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असा दावा करीत विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्ण पीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्या संजित शुक्ला यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला, तर सीमा मंधानिया यांच्यातर्फे अॅड. आश्विन देशपांडे, अॅड. निहार चित्रे यांनी बाजू मांडली. अॅड. संचेती यांनी इंद्रा सहानी, एम. नागराज व जयश्री पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांकडे लक्ष वेधले. सरकार आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडूच शकत नाही, असा दावा अॅड. संचेती यांनी केला. त्यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत पूर्णपीठाने उर्वरित युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी पुढील आठवडय़ात सोमवार व मंगळवारी सलग सुनावणी निश्चित केली.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

1991मध्ये हिंदुस्थानने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. या धोरणानंतर राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींचे दारिद्रय़रेषेखालील प्रमाण कमी झाले, असा निष्कर्ष शुव्रे आयोगाने काढला आहे. याच वेळी मराठा समाजाचे दारिद्रय़रेषेखालील प्रमाण 21 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा निष्कर्ष कसा काढला, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. संचेती यांनी उपस्थित केला.

मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवा

याचिकाकर्त्यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेत मराठा आरक्षणाविरोधात युक्तिवाद सुरू ठेवला आहे. त्या अनुषंगाने सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगालाही प्रतिवादी बनवण्याच्या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.