महायुती सरकार आपल्या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे लोटण्याचे काम करत आहे, जयंत पाटील यांची टीका

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यावरून महायुती सरकार आपल्या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे लोटण्याचे काम करत आहे अशी जहरी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. आपल्या एक्स हँडलवर याबाबत त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणालेत, आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र या अहवालातील खाली बाबी राज्याच्या दृष्टीने मोठी चिंता व्यक्त करणाऱ्या आहेत. याआधी दरडोई उत्पन्नात क्रमांक 1 वर असणारे आपले महाराष्ट्र राज्य 6 व्या क्रमांकावर गेले आहे. कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि शेजारचे गुजरात राज्यही आपल्या पुढे आहे. 2022-2023 या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्र हा 5 व्या क्रमांकावर होता आता आपल्या राज्याची घसरण 6 व्या क्रमांकावर झाली आहे. मधल्या काळात आपल्या राज्यातील जे प्रकल्प इतर राज्यात विशेषतः गुजरातला पाठवण्यात आले होते त्याचे परिणाम आपल्या महाराष्ट्राला भोगावे लागले हे यातून सिद्ध होते.

– राज्यातील 11 जिल्हे असे आहेत की ज्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे.

– राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धि दर जवळपास 8 टक्क्यांनी कमी झाला तसेत कृषी व संलग्न क्षेत्राचा ग्रोथ रेट अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला आहे. सेवा क्षेत्रातील ग्रोथ रेट 4.2 टक्क्यांनी घटला आहे.

– राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना 2,77,335 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती मागच्या दोन वर्षात (2022,2023) एक लाख कोटी गुंतवणूकही आली नाही. या उलट जेव्हापासून महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आले तेव्हापासून गुजरातमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे. अशा परिस्थितीत आपले राज्यकर्ते कोणत्या विश्वात आहेत असा प्रश्न पडतो.

– पदवीधर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी दीड टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यात बेरोजगारी तोंड वासून उभी असताना राज्य शासनातील जवळपास अडीच लाख पदे (‘अ’ ते ‘ड’) रिक्त आहेत.

– महाविकास सरकारच्या तुलनेत राज्यात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच बालकांवरील गुन्हांमध्येही 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

– अनुसूचित जाती घटक योजनांमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक निधी खर्चच करण्यात आली नाही.

– एकंदरीत आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल हे स्पष्ट करतो की महायुती सरकार आपल्या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे लोटण्याचे काम करत आहे.