महाराष्ट्रात 40 टक्के कमिशनचे सरकार, चहापानावर बहिष्कार टाकत विरोधकांचा जोरदार हल्ला
On
महाराष्ट्रातील महाभ्रष्टाचारी, महाघोटाळेबाज, महाटेंडरबाज, 40 टक्के कमिशनबाज महायुती सरकार विश्वासघातकी आहे. राज्याला खड्डय़ात घालण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. शेतकरीविरोधी निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱयांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. सामान्य जनता या सरकारच्या राजवटीत सुरक्षित राहिलेली नाही. सरकारने सर्वसामान्यांची लुटमार चालवली आहे, असा आक्रमक पवित्रा घेत विरोधकांनी आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱया सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शेकाप नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
उद्यापासून सुरू होणाऱया पावसाळी अधिवेशनाआधी आज सत्ताधारी पक्षाने चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. त्यासंदर्भातील पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे नीट परीक्षा आता दलालांच्या हातात गेली आहे. तरीदेखील महाराष्ट्र सरकारने आपल्या विद्यार्थ्यांना वाऱयावर सोडले आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी नाही. राज्यात तलाठी भरतीमध्ये तसेच इतर परीक्षा भरतीमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी नैराश्याच्या गर्तेत अडकले आहेत. त्यामुळे याच अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधात सरकारने कडक कायदा आणावा यासाठी विरोधी पक्ष आवाज उठवेल, असे वडेट्टीवार म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने आता विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस सरकार पाडणार आहे; परंतु अडीच वर्षे झोपलेल्या सरकारच्या जुमलेबाजीला जनता बळी पडणार नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला विधानसभेतील शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, आमदार सतेज पाटील, भाई जगताप, राजेश राठोड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, शेकापचे जयंत पाटील, समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी आदी उपस्थित होते.
पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा आणा
जनतेचा विश्वास गमावलेल्या महाघोटाळेबाज, महाटेंडरबाज, महाभ्रष्टाचारी सरकारचा चहा घेणे लोकशाहीचा तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे. सरकारचा चहा घेणे हा जनतेचा अपमान ठरेल, अशी टीका यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. शेतकऱयांना तेलंगणाच्या धर्तीवर संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, त्यांना वीज बिल माफी द्यावी अशी मागणी करतानाच, पेपरफुटीविरोधात याच अधिवेशनात कायदा आणावा असा आग्रह धरणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
कठोर कायद्याची मागणी
पेपरफुटीप्रकरणी कठोर कायद्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन आणि अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केली होती. याप्रकरणी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. या अहवालावर सरकारचा अभ्यास सुरू असून पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक चर्चेला येऊन कायदा केला जाईल का, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरीविरोधी सरकार
सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्यामागची कारणेही यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितली. मागच्या अधिवेशनात सरकारने कांद्याला 350 रुपये अनुदान जाहीर करूनही शेतकऱयाला एक रुपयाही मिळालेला नाही. कापसाचा भाव 12 हजार रुपयांवरून 6 हजार रुपयांवर आला आहे. अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे होणाऱया नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेला निधीही शेतकऱयांपर्यंत पोहोचलेला नाही. शेतकऱयांच्या आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. चालू वर्षात पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात साडे बाराशेच्यावर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱयांच्या विरोधातील हे सरकार आहे, असा हल्लाबोल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
हे मुद्दे गाजणार
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला भाव नाही, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती नाही.
विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प.
शिवस्मारक आणि इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे रखडलेले काम.
आदिवासींचे कुपोषण, आरोग्य व्यवस्थेतील अनागोंदी, शासकीय रुग्णालयांतील मृत्यूचे तांडव.
वाढती बेरोजगारी, परीक्षा आणि नोकरभरतीतील गोंधळ तसेच राज्याबाहेर चाललेले उद्योग.
महिला व दलितांवर वाढलेले अत्याचार. तरुणाईला पडलेला अमली पदार्थांचा विळखा.
आरक्षणावरून सुरू असलेला संघर्ष.
Tags:
About The Author
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Related Posts
Post Comment
Latest News
24 Aug 2026 17:13:44
शहरातील अनेक खासगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असा मजकूर, पोलिस विभागाशी संबंधित लोगो किंवा विविध चिन्हे लावल्याचे निदर्शनास येत...
Comment List