घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात मोठी कारवाई; अतिरिक्त महासंचालक कैसर खालिद निलंबित

घाटकोपर येथे पेट्रोल पंपावर 13 मे रोजी होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सध्या ते अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (मानवाधिकार संरक्षण) या पदावर कार्यरत होते.

गृह विभागाने यासंदर्भातील आदेश आज जारी केला. कैसर खालिद यांना पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात येत आहे. ज्या कालावधीसाठी हा आदेश अमलात राहील त्या कालावधीत निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता आणि देय असलेले इतर भत्ते अदा केले जातील. यासाठी त्यांना इतर कोणत्याही ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यवसायात गुंतलो नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असे या आदेशात नमूद आहे.

तपासात समोर आलेल्या बाबी

रेल्वे पोलिसांना 400 टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत ‘इगो प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या माजी संचालिका जान्हवी मराठे यांनी घाटकोपर होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्याचे तपासात समोर आले.

अनेक महत्त्वाच्या पत्रव्यवहारात मराठे यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्रे विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) हाती लागली.

होर्डिंगच्या कंत्राटासाठी दि. 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्तांशी केलेल्या पत्रव्यवहारावर मराठे यांची स्वाक्षरी आहे.

याच कार्यकाळात ‘इगो’ कंपनीकडून त्यांच्या खात्यात 33 लाख 50 हजार रुपये जमा केल्याचे आणि मर्सिडिज कार दिल्याचेही समोर आले आहे.

होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पसार झालेल्या जान्हवी मराठे (41) आणि कंत्राटदार सागर कुंभार (36) या दोघांना गोव्यातील एका हॉटेलमधून ताब्यात घेण्यात आले आहे.

या प्रकरणात यापूर्वी ‘इगो’चा संचालक भावेश भिंडे आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज संघू यांना अटक करण्यात आली आहे.

मुंबई सोडता येणार नाही

कैसर खालिद हे 1997 बॅच चे आयपीएस अधिकारी आहेत. निलंबन काळात खालिद याना विना परवाना मुंबई सोडून जाता येणार नाही, असे आदेशात नमूद  करण्यात आले आहे.

भिंडेच्या चौकशीत झाला पर्दाफाश

घाटकोपर दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी पंतनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केल्यानंतर तपास गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. विशेष पथकाने तपास करून आता पर्यंत 4 जणांना अटक केली आहे. होर्डिंग कंपनीचा मालक भावेश भिंडेच्या चौकशीत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली. त्या होर्डिंगला रेल्वेचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या काळात परवानगी देण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे  रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचीदेखील चौकशी केली.

आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून कोणतेही निकष न पाळता होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप खालिद यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाची परवानगी न घेता त्यांनी स्वतःहून होर्डिंग मंजूर केले असे नमूद करण्यात आले आहे.