व्यावसायिक वापराच्या झोपडय़ांना मालमत्ता कर; महसूल वाढीसाठी पालिकेचे नियोजन

मुंबई महानगरपालिका आता उत्पन्न वाढीसाठी नवे स्रोत शोधत असून लवकरच व्यावसायिक वापर होत असलेल्या झोपडय़ांना मालमत्ता कर लागू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील हजारो झोपडय़ा पालिकेच्या नागरी सुविधांचा लाभ घेत असताना व्यवसाय करून फायदा घेत असतात, मात्र पालिकेला मालमत्ता कर देत नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिक वापराच्या झोपडय़ांना मालमत्ता कर लागू करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

‘मालमत्ता कर’ हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने जानेवारी 2022 पासून 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना मालमत्ता कर माफ केल्याने पालिकेवर वर्षाला 464 कोटींचा बोजा पडत आहे. शिवाय गेल्या काही कर्षांपासून एकाच दराने मालमत्ता कर कसूल केला जात आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर उत्पन्नात सुधारणा करण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना महानगरपालिकेद्वारे किकिध नागरी सेका-सुकिधा देण्यात येतात. त्यामुळे कमर्शिअल वापर होणाऱया झोपडय़ांनी मालमत्ता कर भरावा, असे प्रशासनाचे मत आहे.

अशा आहेत मुंबईतील मालमत्ता
मुंबई महानगरपालिका हद्दीत एकूण मालमत्तांची संख्या 9 लाख 55 हजार 38 इतकी आहे. त्यापैकी 500 चौरस फूट (46.45 चौरस मीटर) क त्यापेक्षा कमी चटई क्षेत्र असणाऱया निकासी इमारती/निकासी सदनिकांना संपूर्ण मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. या मालमत्तांची संख्या 3 लाख 56 हजार 652 इतकी आहे. एकंदरीतच 5 लाख 98 हजार 386 मालमत्ता कर आकारणी कक्षात येतात.

झोपडी पात्रतेचा पुरावाही मिळणार
– कमर्शिअल वापर होत असलेल्या झोपडय़ांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी मुंबईतील सर्व झोपडय़ांचे पालिकेकडून रीतसर सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

– यामध्ये व्यवसायाचा प्रकार, जागेचे क्षेत्रफळ यानुसार कर आकारणी होणार आहे. या करामुळे झोपडीधारकांना आपली झोपडी पात्र असल्याचा पुरावाही मिळणार आहे.

बारा हजारांवर झोपडय़ांची नोंद
मुंबईतील सुमारे 50 टक्के जनता झोपडपट्टी भागात राहत असून महापालिकेच्या क खासगी जमिनींकर निकासी कापराच्या एकूण 97,209 तर कमर्शियल कापराच्या 12,302 अशाप्रकारे एकूण 1 लाख 9 हजार 511 झोपडय़ा असल्याची यापूर्कीची नोंद आहे. या सर्व झोपडय़ांना पालिका नागरी सेका-सुकिधा पुरकत असल्याने त्यांच्याकडून ठोक स्करूपात मालमत्ता कर आकारला जाका, असे प्रशासनाचे मत आहे.