दरडींखाली गाडल्या गेलेल्या गावांतील बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा; पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासासाठीही अतिरिक्त निधी मिळणार

भूस्खलन आणि दरडींखाली गाढल्या जाणाऱया गावांमधील बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. याशिवाय पुनर्वसित गावठाणे विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाला देण्यात आले आहेत. त्या गावठाणांच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीही पुरवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण आणि राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहातील समिती कक्षात झाली. त्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडली गेलेली गावेच नव्हेत तर वाडय़ा, वस्त्या, तांडे आणि पाडय़ांमधील बाधितांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून गणले जाणार आहे.

विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेल्या अनेक पुनर्वसित गावठाणांचा विकास रखडला आहे. ती पुनर्वसित गावठाणे अद्याप ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरीत न झाल्यामुळे त्यांना निधी पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांचा विकास रखडला आहे. ती गावठाणे ग्रामविकास विभागाने आहे त्या स्थितीत ताब्यात घेण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षांपासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत किंवा हे भूखंड कुणी घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.