सामना अग्रलेख – ‘नीट’मधील दुकानदारी; ‘विश्वगुरू’ असे होणार?

नीट परीक्षेत घोटाळा व प्रश्नपत्रिकांची खरेदी–विक्री सुरू होती तेव्हा देशातील सरकारी यंत्रणा झोपा काढीत होत्या काय? की सीबीआय व ईडीसारख्या यंत्रणा फक्त विरोधकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठीच सरकारने ठेवल्या आहेत? देशाला विश्वगुरू बनवण्याच्या बाता हे सरकार मारते; पण नीटसह सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडून व विकून आपण विश्वगुरू होणार आहोत काय? नीट परीक्षेत पैशांचा बाजार मांडून टॉपर्सचा बेसुमार पाऊस पाडण्यात आला. सीबीआय चौकशी होत राहील; पण नीटमधील या दुकानदारीचा जाब शिक्षणमंत्र्यांना व स्वयंघोषित विश्वगुरूलाही द्यावाच लागेल!

ज्ञानार्जन, विद्यार्जन आणि एकूणच शिक्षणाची उज्ज्वल व महान परंपरा लाभलेल्या हिंदुस्थानच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या जो भ्रष्टाचार व सौदेबाजी बोकाळली आहे ती चीड आणणारी आहे. मोदी यांच्या राजवटीत देशाची एकूणच शिक्षण व्यवस्था किडली आहे व दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरने देशाच्या शिक्षण क्षेत्राचे पुरते मातेरे केले आहे. ‘नीट’ परीक्षेतील भयंकर घोटाळा हे या सडलेल्या व विकल्या गेलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे संतापजनक उदाहरण आहे. वैद्यकीय शाखांतील प्रवेशांसाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या महाघोटाळय़ात रोज जे नवनवीन खुलासे होत आहेत, त्यामुळे  देशातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. आश्चर्य असे की, नीट परीक्षेतील घोटाळय़ाचा पर्दाफाश झाल्यानंतरही केंद्रीय सरकार व शिक्षण विभाग जणूकाही घडलेच नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न करीत राहिले. एकप्रकारे घोटाळेबाजांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देण्याचाच तो प्रयत्न होता. पेपरफुटीचे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यानंतर व समाजमाध्यमांतून सरकारची छी-थू सुरू झाल्यानंतर आता कुठे सरकारचे डोके थोडेफार ठिकाणावर आले व सरकारने सीबीआय चौकशी सुरू केली. सरकारने दुसरी कारवाई केली ती एनटीएच्या प्रमुखांवर. एनटीएचे महासंचालक सुबोधकुमार सिंह यांची सरकारने उचलबांगडी तर केली; पण त्यांच्या जागेवर प्रदीपसिंह खारोला या निवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणूक करून एनटीएच्या भोंगळ कारभारात शिस्त कशी आणता येईल? याशिवाय सरकारने एनटीएचा कारभार स्वच्छ व पारदर्शक करण्यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती नेमून त्यांना दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. सरकारने ही जी तीन पावले उचलली आहेत, त्यामुळे नीट परीक्षेच्या 23 लाख विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे काय? येत्या 6 जुलैपासून मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. पेपरफुटीच्या घोटाळय़ाचे

प्रश्नचिन्ह कायम ठेवून

जर ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली गेली तर पैसे फेकून ‘टॉपर’ ठरलेले विद्यार्थी खऱ्या गुणवंतांना चिरडून सरकारी कॉलेजांतील मानाच्या जागा पटकावतील आणि अहोरात्र झटून, अभ्यास करूनही घोटाळय़ामुळे मागे पडलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पैसे मोजून खासगी मेडिकल कॉलेजांत प्रवेश घ्यावा लागेल. देशभरातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये आक्रोश आहे तो यामुळे. दोन-तीन महिन्यांनी घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाले तर सरकार सगळीच प्रवेश प्रक्रिया रद्द करणार आहे काय? त्यापेक्षा आधीची नीट परीक्षा रद्द करून ती नव्याने घेणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांनाही हाच न्याय हवा आहे. मात्र ते सोडून सरकार समिती व अहवालाच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा का करते आहे? त्यातच आता  केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रविवारी होऊ घातलेली नीट-पीजी परीक्षा अचानक रद्द केली. या परीक्षेचे विद्यार्थी वेगवेगळय़ा शहरांतील केंद्रांवर पोहोचले असताना केवळ 11 तास आधी सरकारने ही परीक्षा पुढे ढकलली. याला पोरखेळ नाही तर काय म्हणायचे? नीट प्रकरणात सीबीआयने आता गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असला तरी या कारवाईस झालेला विलंब अक्षम्य आहे. 5 मे रोजी नीटची परीक्षा झाली. पण त्याआधीच या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडण्यात आल्याची व त्याची खुलेआम विक्री सुरू असल्याची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चव्हाटय़ावर आली होती. ‘पैसे फेका आणि नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका विकत घेऊन हवे तेवढे गुण मिळवा’, अशी योजनाच या परीक्षेत सक्रिय झालेल्या दलालांनी राबवली होती. त्याचवेळी सरकारचे

शिक्षण खाते व ‘एनटीए’ने

या गंभीर प्रकरणाची नेंद का घेतली नाही? बिहार व गुजरात या राज्यांत तर प्रश्नपत्रिका फोडून विकणारे व परीक्षेसाठी हवे ते सेंटर मिळवून देणारे रॅकेटच उघडकीस आले होते. यापैकी काही दलालांना व विद्यार्थ्यांनाही अटक झाली. पेपर विक्रीच्या माध्यमातून त्यांनी केलेली कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल समोर आली. किती लाख रुपये मोजून प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका विकत घेतली, कसे रात्रभर जागून पाठांतर केले व तीच प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या दिवशी परीक्षेत कशी आली, ही सगळी कहाणी विद्यार्थ्यांनी सांगितल्यानंतरही एनटीएने हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊ नये, हे शंकास्पद आहे. बिहारच्या पोलिसांनी वारंवार विनंती करूनही दिल्लीत बसलेल्या एनटीएच्या अधिकाऱ्यांनी पेपरफुटीचे प्रकरण व खरेदी-विक्रीच्या घोटाळय़ातील तपासात कुठलेही सहकार्य केले नाही. उलट या घोटाळय़ावर पांघरूण घालण्याचीच भूमिका एनटीए व शिक्षण विभागाने घेतली होती. त्यामुळे या घोटाळय़ात शिक्षण विभागातील अधिकारी व एनटीएचा काही सहभाग होता काय, हे तपासणेही आता आवश्यक बनले आहे. नीटच्या पेपरला पाय नेमके कुठून फुटले? ते याच परीक्षेत फुटले की, गेल्या काही वर्षांपासून नीट परीक्षेत हा खेळखंडोबा सुरू होता? नीट परीक्षेत घोटाळा व प्रश्नपत्रिकांची खरेदी-विक्री सुरू होती तेव्हा देशातील सरकारी यंत्रणा झोपा काढीत होत्या काय? की सीबीआय व ईडीसारख्या यंत्रणा फक्त विरोधकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठीच सरकारने ठेवल्या आहेत? देशाला विश्वगुरू बनवण्याच्या बाता हे सरकार मारते; पण नीटसह सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडून व विकून आपण विश्वगुरू होणार आहोत काय? नीट परीक्षेत पैशांचा बाजार मांडून टॉपर्सचा बेसुमार पाऊस पाडण्यात आला. सीबीआय चौकशी होत राहील; पण नीटमधील या दुकानदारीचा जाब शिक्षणमंत्र्यांना व स्वयंघोषित विश्वगुरूलाही द्यावाच लागेल!