सरकारला उशिराने जाग कशी येते? 10 वर्षांनी जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतल्याने हायकोर्ट कडाडले

मंत्रालयातील महिला अधिकाऱयाच्या जात प्रमाणपत्रावर दहा वर्षांनंतर आक्षेप घेऊन पदोन्नती रोखल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. सरकारला उशिराने जाग कशी येते? सरकार झोपलेले असते का? जात प्रमाणपत्र देणारा विभाग तुमचा, जात पडताळणी समिती तुमची, मग आक्षेप घेण्यासाठी 10 वर्षांचा विलंब का लागतो? असे प्रश्न करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले. तसेच प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले.

न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी मंत्रालयातील सहाय्यक कक्ष अधिकारी वैभवी दायींगडे यांच्यातर्फे अॅड. विनोद सांगवीकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. वैभवी यांनी 2011 मध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातीचे (एनटी) जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्याआधारे सेवेत रुजू झाल्या, मात्र दहा वर्षांनंतर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वैभवी यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवत कोकण विभागीय जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर बुधवारी खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आणि मिंधे सरकारला फैलावर घेतले.

न्यायालयाची टिप्पणी

आपल्याच कर्मचाऱयाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राला सरकार दहा वर्षांनंतर आव्हान देते ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. उशिराने आक्षेप का घेतला? सरकार झोपले होते का? यामागे महिलेची पदोन्नती रोखण्याचे षड्यंत्र असल्याचा दाट संशय येतो.

सरकारच्या अशा कारभाराचा कर्मचारी-अधिकाऱयांना किती मनस्ताप होऊ शकतो, याची कल्पना आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱयांना याचे गांभीर्य कळलेच पाहिजे. त्यामुळे याबाबत विभागाच्या उपसचिवांनी नव्हे, तर प्रधान सचिवांनीच लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी.

अॅड. सांगवीकर यांचा याचिकेवर आक्षेप

सरकारच्या याचिकेवर मंत्रालयातील सहाय्यक कक्ष अधिकारी वैभवी दायींगडे यांच्यातर्फे अॅड. विनोद सांगवीकर यांनी आक्षेप घेतला. सरकारची याचिका म्हणजे वैभवी यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी रचलेला डाव आहे, असा आरोप अॅड. सांगवीकर यांनी केला.