हरयाणात निवडक उमेदवारांना वाढीव गुण देण्याचा निर्णय रद्द; सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टात निकाल कायम

हरयाणातील सरकारी भरती परीक्षेत सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या अधिवासी उमेदवारांना पाच बोनस गुण देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा हायकोर्टाचा निकाल योग्य ठरवत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झटका दिला.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने वाढीव गुण सवलतीचा निर्णय फेटाळण्याचा दिलेला निकाल कायम ठेवत, राज्य सरकारने लोकप्रियतेसाठी घेतलेला सवंग निर्णय अशी जोरदार चपराकही सुप्रीम कोर्टाने लगावली.

ही वाढीव गुण सवलत मे, 2022 मध्ये हरयाणातील भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने लागू केली होती. नोकऱयांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर मागासलेल्या अधिवासी अर्जदारांना पाच बोनस गुण देण्याच्या निर्णयाची 5 मे 2022 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. याअंतर्गत ज्या कुटुंबातील एकही सदस्य सरकारी नोकरीत नाही आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक 1.80 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील अर्जदारांना पाच अतिरिक्त गुणांचा लाभ मिळाला होता.

अन्य उमेदवारांनीच मागितली होती दाद
2023 मध्ये जेव्हा भरती झाली तेव्हा बोनस मार्क मिळालेल्या तरुणांनी इतर उमेदवारांना मागे टाकले. त्यामुळे अनेक तरुणांनी हरयाणा सरकारच्या विरोधात पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सर्वांची एकत्रित सुनावणी केली. सुमारे एक वर्ष चाललेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने 31 मे 2024 रोजी, आणखी कृत्रिम आरक्षण वर्ग कशासाठी असे विचारत पाच बोनस गुण देण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द केला.

हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्टानेही झापले
राज्यातील परिवार ओळखपत्र असलेल्या तरुणांनाच याचा लाभ मिळाला होता. याला अन्य उमेदवारांनी कोर्टात आव्हान दिल्यावर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठानेही 31 मे 2024 रोजी बोनस गुण देण्याचा हा निर्णय फेटाळला होता. तरीही राज्य सरकारने कर्मचारी निवड आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात तब्बल चार याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका कोर्टाने तडकाफडकी फेटाळल्या. असे वाढीव गुण निवडक उमेदवारांना बहाल करणे हा एक सवंग निर्णय आहे, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला झापले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही गुणवाढ नाकारल्यामुळे 2023 साली गट क आणि ड मध्ये नियुक्त झालेल्या 23 हजार तरुणांना पुन्हा परीक्षेला बसावे लागणार आहे. जर ते उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांना नोकरीतून काढून टाकले जाईल. भरतीच्या त्याच वर्षी त्यांची नियुक्तीही झाली होती.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.