कोरोना योद्धय़ांना त्रास दिला जातोय, मग तुमचे मौन का? ईडी आणि पोलिसांच्या छळवणुकीवर हायकोर्टाचा पालिकेला सवाल

कोरोना महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे पोलीस व ईडीने चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. अभियंत्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्यासाठी तपास यंत्रणा पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीची वाट पाहताहेत. एकीकडे तपास यंत्रणा कोरोना योद्धय़ांच्या चौकशीसाठी तगादा लावताहेत. अशा स्थितीत पालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांबाबत भूमिका मांडण्यात मूग गिळून गप्प का, असा खडा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. तसेच याबाबत वेळीच भूमिका स्पष्ट करण्याची ताकीद दिली.

कोरोना काळात रेमडेसिवीर इंजेक्शन व बॉडी बॅगची चढय़ा दराने खरेदी केल्याचा तथ्यहीन आरोप करीत मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) व ईडी निष्कारण त्रास देत आहे, असा दावा करीत पालिका अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने अॅड. हर्षवर्धन सुर्यवंशी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी पालिका अभियंत्यांची बाजू मांडली. ज्या अभियंत्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता कोरोना महामारीत लाखो लोकांचे प्राण वाचवले, त्या कोरोना योद्धय़ांना आता ईडी व ईओडब्ल्यूकडून निष्कारण टार्गेट केले जात आहे. अभियंत्यांनी चांगल्या भावनेने त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार काम केले होते. त्यांच्या कामगिरीचे जगभर कौतुक झाले होते. मात्र सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन सरकारने पालिका अभियंत्यांच्या कामावर संशय घेऊन चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे, याकडे अॅड. अंतुरकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मुंबई महापालिका आणि मिंधे सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.

खटल्याच्या मंजुरीबाबत पालिका चार महिने गप्प

अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवण्याकरिता पोलिसांनी फेब्रुवारीत पालिका आयुक्तांकडे अर्ज केला. त्यानंतर चार महिने उलटूनही पालिका आयुक्तांनी गुन्हे दाखल करण्यास ‘होकार’ वा ‘नकार’ यापैकी काहीच उत्तर दिलेले नाही. अभियंत्यांनी कोरोना काळात प्रामाणिक हेतूनेच काम केल्याचा ठाम दावा केला आहे. मग पालिका आयुक्त त्यांचा निष्कर्ष कळवत भूमिका स्पष्ट करण्यास वेळकाढूपणा का करताहेत, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावर निवडणूक डय़ुटीमध्ये व्यस्त असल्याने पालिका आयुक्त आपला निष्कर्ष कळवू शकले नाहीत, असे स्पष्टीकरण पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी दिले.

पालिका आयुक्तांनी आमचे म्हणणे ऐकावे!

गुन्हे दाखल करण्यास मंजुरी द्यायची की नाही, याचा निर्णय देण्यापूर्वी पालिका आयुक्तांनी आम्हाला म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अभियंत्यांतर्फे करण्यात आली. तथापि, खंडपीठाने अशा प्रकारे म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आदेश देण्यास नकार दिला. या वेळी पालिका आयुक्तांतर्फे अॅड. कार्लोस यांनी अभियंत्यांचे लेखी म्हणणे विचारात घेण्याची तयारी दर्शवली.

सरकारला पालिकेच्या कायद्यांचे ज्ञान नाही का?

कोरोना महामारीत रेमडेसिवीर इंजेक्शन व बॉडी बॅगची नियमानुसार योग्य दरानेच खरेदी केली होती. त्यासाठी वरिष्ठांनी रीतसर परवानगी दिली होती. खरेदीत काही गैर वाटले असते, तर पालिका आयुक्त स्वतःच चौकशी लावू शकले असते. अशा अंतर्गत चौकशीसाठी पालिकेचे कायदे आहेत. त्या कायद्यांचा विचार न करता सरकारने पोलिसांमार्फत चौकशी का लावली आहे? हा निव्वळ मनस्ताप देण्याचा प्रकार आहे, असा दावा अॅड. अंतुरकर यांनी केला. त्यांच्या दाव्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सरकारला पालिकेच्या कायद्यांचे ज्ञान नाही का? तपास यंत्रणांनी 1857चा महामारी कायदा आणि 2005च्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून थेट चौकशी कशी सुरू केली, असे प्रश्न खंडपीठाने केले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.