पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावेळी फेरीवाल्यांना हटवता, इतर दिवशी तत्परता कुठे जाते? न्यायालयाने मिंधे सरकार आणि पालिकेला फटकारले

रस्ते, फुटपाथवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकार व मुंबई महापालिकेला चांगलेच फटकारले. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावेळी एका दिवसात सर्व फेरीवाल्यांना हटवता, तेव्हा रस्ते-फुटपाथ चकाचक करता, इतर दिवशी ही तत्परता कुठे जाते? केवळ व्हीव्हीआयपींसाठी काम करू नका, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचेही भान ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका, पोलिसांसह मिंधे सरकारचे कान उपटले.

मुंबई शहर व उपनगरांतील फेरीवाल्यांच्या समस्येची उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी गंभीर दखल घेतली आणि सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. फेरीवाल्यांविरुद्व कठोर कारवाईसाठी सरकार वा पालिकेचे ठोस धोरण नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा गंभीर प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला आहे या वस्तुस्थितीवरून खंडपीठाने मिंधे सरकार व पालिकेच्या निष्क्रिय कारभाराचे वाभाडे काढले. तसेच पालिकेला वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी डाटाबेस विकसित करण्याचे निर्देश दिले. फेरीवाल्यांचा डाटाबेस तयार करा, जेणेकरून ते आदेशांचे उल्लंघन करून पुन्हा रस्ते वा फुटपाथवर आपले बस्तान बसवणार नाहीत, असे खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला सूचित केले आणि सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

गेल्या काही वर्षांत सरकारचे अधिकारी फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘काम सुरू आहे’ हेच तुणतुणे वाजवताहेत. प्रत्यक्षात त्यांची ठोस कृती दिसत नाही.

फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई कुठली व कशा प्रकारे करायची, याचा फक्त विचार अधिकारी करत असतील तर ते मान्य नाही.

सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल.

पालिकेची सारवासारव

न्यायालयाने कठोर भूमिका घेताच पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सारवासारव केली. रस्ते, फुटपाथवर बस्तान मांडणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. मात्र काही काळ गायब होणारे फेरीवाले पुन्हा त्याच जागेवर येतात. या अनुषंगाने पालिका भूमिगत मार्केटचा विचार करीत आहे, असे अॅड. कामदार यांनी सांगितले. त्यावर महापालिका अक्षरशः या समस्येला जमिनीखाली गाडण्याचा प्रयत्न करतेय की काय? अशी मिश्कील टिपणी खंडपीठाने केली.

कोर्टाचे फटकारे

रस्ते आणि फुटपाथ अडथळामुक्त असावेत. सुरक्षितरीत्या चालता यावे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. पंतप्रधान वा इतर व्हीव्हीआयपी शहरात असेपर्यंत रस्ते, फुटपाथ फेरीवालामुक्त करू शकता. मग इतर वेळी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची कदर नाही का?

फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाइलाजाने रस्त्यावरून चालावे लागते. फेरीवाल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा.

पुनः पुन्हा बस्तान मांडणाऱ्या फेरीवाल्यांना रोखण्यासाठी ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ हाती घ्या. जसे झोपडपट्टय़ांसाठी बायोमेट्रिक वापरले जातात, एकेक रस्ता ठरवून फेरीवाल्यांची नोंद करा, जेणेकरून लोकांना तक्रार करणेही सोयीचे होईल.

फेरीवाल्यांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तीला मारहाण केल्याची घटना नुकतीच घडली. ही गंभीर बाब आहे. जर पालिका अधिकाऱ्यांनाही मारहाण केली जात असेल तर सामान्य नागरिकांचे काय हाल होत असतील याची कल्पना करा.

आम्ही लहान मुलांना फुटपाथवरून चालायला सांगायचे. प्रत्यक्षात फुटपाथ फेरीवाल्यांनी अडवले आहेत. मग मुलांनी कुठे जायचे?

न्यायालय वेळोवेळी आदेश देतेय. त्यावर केवळ प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापुरते सरकारचे कर्तव्य मर्यादित नाही.

फेरीवाले दिवसभरात खूप कमाई करतात. त्या तुलनेत पालिका जो दंड आकारते तो खूप कमी आहे. फेरीवाल्यांकडून जास्त दंड वसूल करा.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.