वांद्रे येथील एनिमी प्रॉपर्टीवरील बांधकाम भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकाऱयाच्या अंगलट आले आहे. या बांधकामाप्रकरणी सीबीआयने नोंदवलेल्या गुह्यातून दोषमुक्त करण्याची या अधिकाऱयाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
दिनेश सिंग असे या अधिकाऱयाचे नाव आहे. सीबीआयने सिंग यांच्या विरोधात लाचखोरीचा गुन्हा नोंदवला आहे. दोषमुक्तीसाठी सिंग यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता. विशेष सीबीआय न्यायालयाने सिंग यांची दोषमुक्तीची मागणी मान्य केली नाही. त्याविरोधात सिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. पुराव्यांच्या आधारे विशेष सीबीआय न्यायालयाने सिंग यांना दोषमुक्ती नाकारली. विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयात काही दोष दिसत नाही. त्यामुळे सिंग यांना दोषमुक्ती देता येणार नाही, असे न्या. मारणे यांनी स्पष्ट केले.
सिंग यांचा दावा
मला या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आले आहे. मी गुह्यात सहभागी असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मी काम बंदची नोटीस बजावली. पेंद्रीय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून ही नोटीस मागे घेतली. माझी भूमिका एवढीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याबाबत योग्य ती कारवाई करावी असा प्रस्ताव पेंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवला होता, असा दावा सिंग यांनी केला होता.
सीबीआयचा युक्तिवाद
मेसर्स जय कन्स्ट्रक्शन पंपनीशी हातमिळवणी करून सिंग यांनी कारणे दाखवा नोटीस मागे घेतली. त्याचे पुरावे आहेत. सिंग यांना दोषमुक्ती नाकारण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला.
काय आहे प्रकरण…
वांद्रे पश्चिम येथील हा भूखंड मरिअम याकुब तबानी व अजीज याकुब तबानी यांनी खरेदी केला होता. मरिअम 1967 मध्ये लंडनला स्थायिक झाले. 1969 मध्ये अजीज पाकिस्तानात स्थायिक झाले. अजीज पाकिस्तानला निघून गेल्याने या भूखंडातील त्यांचा हिस्सा एनिमी प्रॉपर्टी म्हणून नोंद करण्यात आला. सिंग यांची 2005 मध्ये या भूखंडाचा कस्टोडियन म्हणून नेमणूक केली. या भूखंडावर मेर्सस जय कन्स्ट्रक्शन पंपनीकडून बांधकाम सुरू असल्याचे सिंग यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी पंपनीला ‘काम बंद’ची नोटीस दिली. नंतर त्यांनी ही नोटीस मागे घेतली. याप्रकरणी सीबीआयने सिंग व अन्य आरोपींच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List