मुंबईत नवीन इमारतींमध्ये 50 टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवा, तातडीने कायदा बनवण्याची शिवसेनेची मागणी

घरे नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी नवीन इमारतींमध्ये मराठी माणसाला 50 टक्के घरे राखीव ठेवणारा कायदा करा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार अॅड. अनिल परब यांनी त्यासंदर्भातील अशासकीय विधेयक विधान मंडळ सचिवालयाकडे सादर केले आहे.

मांसाहार करतात म्हणून मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. धर्माच्या नावाखालीही घरे नाकारण्याचे प्रकार घडले आहेत. अनेक विकासकांकडूनही मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचे दिसून आले आहे. मराठी माणसांना भाडय़ाने घरे मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव मराठी माणसाला मुंबईतून स्थलांतर करावे लागत आहे. परिणामी मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का घसरू लागला आहे. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे असे सांगतानाच, मुंबईत बांधण्यात येणाऱया नवीन इमारतींमध्ये 50 टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखून ठेवण्याचा कायदा करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट मत अनिल परब यांनी मांडले आहे.

पार्ले पंचमची मागणी

मुंबईतील मराठी माणसाच्या घर खरेदीसाठी आरक्षण ठेवण्याची मागणी विलेपार्ले येथील ‘पार्ले पंचम’ या संस्थेने निवेदनाद्वारे सर्व लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे. नवीन इमारतीत 50 टक्के फ्लॅट एका वर्षापर्यंत मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावेत. एका वर्षात खरेदी केले नाही तर ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. प्रत्येक नवीन इमारतीत वीस टक्के फ्लॅट लहान आकाराचे ठेवावेत, जेणेकरून सर्वसामान्य मराठी माणसाला हे फ्लॅट परवडतील, अशी मागणी संस्थेचे श्रीधर खानोलकर, बबन नक्ती, तेजस गोखले यांनी केली आहे.

घरे नाकारणाऱया बिल्डरला गजाआड करा

घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास त्याला सहा महिने तुरुंगवास किंवा 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात याव्यात, अशी मागणीही अनिल परब यांनी केली आहे. विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळे घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भही परब यांनी दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली; परंतु सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली, असे अनिल परब यांनी सांगितले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.