दिव्यांगांची रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर धडक

समाज कल्याण विभागाने सन 2018-19 पासून, दिव्यांग 5% निधीतून, जिल्हा परिषद सेसमधून, विविध सहाय्यभुत साधन,रोजगारासाठी वस्तु मिळण्यासाठी केलेले प्रस्ताव ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसेवकांमार्फत निधी उपलब्ध नाही म्हणून, परत देण्यात आले. जेष्ठतेनूसार क्रमांक लागेल, पुढील वर्षी आपल्याला लाभ मिळेल म्हणून आशा असताना त्याचा भ्रमनिरास झाला.दरम्यान ते परत केलेले प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने स्वीकारावे म्हणून सोमवारी सुमारे दीडशे दिव्यांग बांधवांनी दिव्यांग समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष अशोक भुस्कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर धडक दिली.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षेत यादव यांच्यासह समाज कल्याण विभागाचा अतिरिक्त पदभार असलेले गटविकास अधिकारी जे पी यादव यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की,समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी यांनी साईड व्हील स्कुटरची प्रतिक्षा यादी बनवली होती. त्यानूसारच वितरण होईल अशी ग्वाही देण्यात आली होती. मागील वर्षी जे वाटप करण्यांत आले. त्यात फेरफार करण्यात आले. आणि त्या यादीला कचऱ्याची टोपली दाखवण्यांत आली. हा अन्याय दिव्यांगाला सहन झाला नाही. खरे तर तेंव्हाच दिव्यांग एकत्रित येण्याच्या हालचाली करीत होता. पण दिव्यांगांनी त्याच्यावर अन्याय झाला तर रस्त्यावर उतरावे लागणे राज्यकर्त्यांसाठी, प्रशासकिय अधिकाऱ्यांसाठी व सर्व समाजासाठी अतिशय नामुष्कीची गोष्ट आहे असे समिती मानते. म्हणून त्यावेळी दाद मागण्यासाठी दिव्यांग समाज कल्याण विभागाकडे आला नाही. आता मात्र दिव्यांगांच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

पालकत्वाचे दाखले ऑनलाईन झाले आणि ते मिळणे दुरापास्त झाले. मतिमंद आणि तत्सम दिव्यांगाला लाभ मिळण्यासाठी पालकत्वाचा दाखला अनिवार्य आहे. त्याशिवाय लाभ देता येणार नाही असा समाज कल्याणचा फतवा आहे. पालकत्वाचा दाखला मिळण्याची प्रक्रिया सद्या अस्तित्वात नाही. पालकत्वाचा ऑन लाईन अर्ज भरण्याची सुविधा अपंग कक्षातच कार्यान्वीत करावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. व्यवसायासाठी ई रिक्षा देण्यांत येणार होती. त्यासाठीही खूप मेहनत घेवून अर्ज करण्यांत आले. त्याबाबतही थोडी माहिती दिव्यांगांना द्यावी अशी मागणी समितीने केली आहे.