मराठा समाज मागास ठरवणारा सर्व्हे बोगस! प्रा. लक्ष्मण हाके यांचा आरोप

मराठा समाज मागास ठरवणारा सर्व्हे बोगस! प्रा. लक्ष्मण हाके यांचा आरोप

मंडल आयोग कधी लागू झाला, त्याची कार्यपद्धती कशी आहे याचा अभ्यास करून मगच बोलावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून सर्वंकष अभ्यास केल्यानंतर एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जातो. मराठा समाजाला मागास ठरवणारा सर्व्हेच बोगस असल्याचा आरोप ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला.

ओबीसी आरक्षण बचावसाठी बेमुदत उपोषण करणारे प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर त्यांच्यावर जालना येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आज पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीवर पलटवार केला. आरक्षण कसे दिले जाते, याचा अभ्यास करून मगच बोलावे, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यापूर्वी सर्व्हे केला. हा सर्व्हेच बोगस असल्याचा आरोप प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केला. आयोग नेमण्याचा अधिकार सरकारला आहे, पण नेमल्यानंतर आयोग स्वायत्त असतो. परंतु हा सर्व्हे करताना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या सरकारचा हस्तक्षेप झाला. आम्ही न पटणाऱया गोष्टींना विरोध केला आणि राजीनामा देऊन बाहेर पडलो, असे प्रा. हाके म्हणाले.

मंडल आयोगाचा इतिहास पाहा

मंडल आयोगाला आव्हान देण्याची भाषा केली जात आहे. मंडल आयोग लागू होण्याचा इतिहास अगोदर पाहावा. मंडल आयोग हा संपूर्ण देशासाठी लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्यात यावा म्हणून प्रतापराव ढाकणे यांनी विधानसभेत राजदंड पळवला होता. त्यामुळे मोघम आरोप करू नये, असा सज्जड दम प्रा. हाके यांनी भरला. मराठा समाज सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करू शकला नाही. राणे आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. उगाच झुंडशाही करण्यात अर्थ नाही, असे ते म्हणाले. हे कायद्याचे राज्य आहे, उगाचच याला संपवतो, त्याला संपवतो ही धमकी कुणाला देता, असा सवाल त्यांनी केला.

विखे पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे म्हणजे मराठा समाज नव्हे!

मराठा-ओबीसी वादात आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही उडी घेतली. मनोज जरांगे म्हणजे मराठा समाज नाही. मराठा समाजासाठी प्रत्येकजण काम करत आहे. आम्ही देखील तळागाळात जाऊन समाजासाठी काम करतो. मराठा समाजाला राज्य सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारच्या आश्वासनानंतर ओबीसी समाजानेही आपले उपोषण मागे घेतले आहे. आरक्षणाचा हा प्रश्न नाजूक आणि गुंतागुंतीचा असून, सरकार तो व्यवस्थित हाताळेल असेही ते म्हणाले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई खासगी वाहनांवरील ‘पोलिस’ नाव-लोगोवर कारवाई
शहरातील अनेक खासगी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असा मजकूर, पोलिस विभागाशी संबंधित लोगो किंवा विविध चिन्हे लावल्याचे निदर्शनास येत...
चाकण-तळेगाव उद्योगांना मोठा दिलासा
भोसरी येथील विजयदुर्ग 'क' क्षेत्रीय कार्यालयात ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भक्ती-शक्ती येथे राष्ट्रभक्तीचा जागर
गुरुवर्य अकॅडमी स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
चऱ्होलीच्या अ‍ॅपेक्स स्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
एसपीजी इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूलमध्ये ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा;