महाराष्ट्रात आरक्षणावरून रणकंदन; मराठा आणि ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचा मिंधे सरकारचा डाव

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा रणकंदन सुरू झाले आहे. मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी संघटनांकडून घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांवरही आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येणारी वक्तव्ये व आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजाला दिली जाणारी आश्वासने यातून आरक्षणाचा तिढा सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दरम्यान, सरकारने दोन्ही समाजांना आश्वासने देऊन झुलवत ठेवले असून मराठा आणि ओबीसी संघर्ष पेटविण्याचा मिंधे सरकारचाच डाव असल्याची चर्चा आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून आंदोलने सुरू झाली आहेत. मराठय़ांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर महिन्याभराची मुदत सरकारला देत जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित केले. मराठा समाजाबाबत महिन्याभरात निर्णय झाला नाही तर विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यानंतर मराठय़ांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये. सगेसोयरे बाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी. तसेच मराठा समाजाला देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाची दखल घेत मराठय़ांप्रमाणेच ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापून न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या आश्वासनानंतर हाके यांनी आपल आंदोलन स्थगित केले आहे. मात्र, दोन्ही समाजातील नेत्यांकडून एकमेकांना इशारे दिले जात आहेत. वेळप्रसंगी टोकाची भूमिका आरक्षणाच्या बाबतीत घेण्याची वक्तवे केली जात आहेत.

सर्वपक्षीय बैठक घेणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,  कालच्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि इतरही सर्वजण उपस्थित होते. समाजा-समाजात तेढ निर्माण होवू नये, यासाठी चर्चा करण्यात आली. मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद होवू नये, यासाठी चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या काळात काही मुद्दय़ांवर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

उपोषण स्थगित; आंदोलन सुरू राहणार

बोगस कुणबी प्रमाणपत्र वाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. त्यामुळे आम्ही उपोषण स्थगित केले आहे, मात्र आंदोलन थांबवलेले नाही. आमच्या दोन मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. आम्ही आक्षेप घेतलेल्या हरकतींची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी उपोषण मागे घेताना लक्ष्मण हाके यांनी केली. सगेसोयऱ्यांचे आरक्षण देणार नाही असे आश्वासन सरकारने दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या मागण्या

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी प्रवर्गाला धक्का लागणार नाही याची लेखी हमी सरकारने द्यावी.

बोगस कुणबी नोंदींची त्वरित दखल घेऊन त्या रद्द करण्यात याव्यात.

ओबीसी महामंडळासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

प्रत्येक जिह्यात ओबीसी वसतिगृह.

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना.

भुजबळ दंगल घडविण्याच्या तयारीत

छगन भुजबळ मराठा आणि धनगरांमध्ये दंगल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यात दंगल झाली तर त्याला केवळ भुजबळ जबाबदार असतील. मराठय़ांना आरक्षण मिळणे आमचा हक्क आहे आणि आम्ही ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार. एकही कुणबी नोंद रद्द होऊ देणार नाही, आम्ही सरकारवर विश्वास ठेवला आहे. आमची एक जरी नोंद रद्द केली तर इथून पुढचा मराठा समाजाचा लढा मंडल कमिशन रद्द करण्यासाठी असेल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.

कुणाच्या बापाला घाबरत नाही

‘माझं राजकीय करीअर उद्ध्वस्त करणं हे केवळ जनता जनार्दनाच्या हातात आहे. ते कोणत्याही एका व्यक्तीच्या हातात नाही. मनोज जरांगेंच्या हातात तर नाहीच. आम्ही कोणालाही धमक्या देत नाही. जमाना जानता हैं हम किसीके बाप से नहीं डरते. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावेत त्यासाठी आरक्षण देण्यात आलेय. आमच्या ताटातले आम्हाला राहू द्या. मराठा समाजाला तुम्ही वेगळे आरक्षण द्या, आमचा त्याला पाठिंबाच आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

दोन्ही समाजांनी एकत्र बसून वितुष्ट संपवा

ओबीसी आणि मराठा पूर्वी बहुजन होते. पण आता ओबीसी आणि मराठा भांडण लावण्याचे कारस्थान राज्यात यशस्वी होऊ देऊ नये असे मानणाऱ्या नेत्यांपैकी मी एक आहे. कुठल्याही मंचावर जाऊन दुसऱ्यांना बोलण्याची भूमिका मी घेतलेली नाही. पण आता राज्यातील परिस्थिती विचित्र नक्कीच झाली आहे. यातून राजकीय नेत्यांनी मार्ग काढला पाहिजे. दोन्ही समाजाच्या नेत्यांना एकत्र बसवून त्यांच्यातील वितुष्ट संपविले पाहिजे. शेवटी देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा कुणीही मोठा नाही, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

आरक्षणप्रश्नी भाजपकडून फसवणूक

देशात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्व्हे करून जातनिहाय जनगणना करणे व 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवणे हाच आरक्षणावरचा पर्याय आहे. काँग्रेस पक्षाची ही भूमिका राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलेली आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू करावी म्हणजे मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी, हलबासह इतर जातींच्या  प्रश्नांना न्याय देता येईल. मात्र, भाजपकडून आरक्षण प्रश्नी फसवणूक सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.