मोदींच्या अपयशी, करंट्या नेतृत्वामुळे प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरलाय, संजय राऊत यांची टीका

”महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. यासाठी नरेंद्र मोदी यांची अपयशी धोरणे जबाबदार आहेत. शेती, आर्थिक, उद्योग रोजगारासंदर्भातली धोरणांबाबत मोदी सरकार अपयशी ठरली आहेत. मोदींच्या अपयशी, करंट्या नेतृत्वामुळे प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरलाय”, अशी टीका शिवेसना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जातीय राजकारणावरून देखील एक गंभीर इशारा दिला आहे. ”जर हे असंच सुरू राहिलं तर मागास राज्य म्हणून महाराष्ट्राला दर्जा द्या अशी मागणी करण्याची वेळ येऊ नये”, असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला.

NEET, NET आणि महाराष्ट्रात CET या स्पर्धा परीक्षांमधील गोंधळानंतर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मोदी सरकारला जाग आली असून पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी शुक्रवारी मध्यरात्री केंद्र सरकारने याबाबतीला एक कठोर कायदा लागू केला. याविषयी बोलताना संजय राऊत यांनी मोदी सरकारचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. ”मोदीजींनी आतापर्यंत अनेक अँटी कायदे आणलेयत. पण त्यांचे अँटी काही चालत नाहीए. गेल्या दहा वर्षात पीएमएलए कायदा सोडून एकही कायदा धड़ अमलात आला नाही. पीएमएलए कायद्याचा राजकीय विरोधांविरोधात चुकीच्या पद्धतीने वापर झाला. य़ांनी अनेक कायदे आणले तरीही भ्रष्टाचार होतोय, पेपल लीक होतायत, बरंच काही होत आहे. सरकार त्यांच्या हिशोबाने कायदे बनवतात व त्यांचे लोक या कायद्यांची पायमल्ली करतात. मोदींच्या नेतृत्वात त्यांचेच लोक कायद्याला विचारत नाहीएत. धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा. ”, असे संजय राऊत म्हणाले.

”मराठा- ओबीसी वाद दुर्दैवी आहे. कुणाच्याही ताटातलं काढून कुणालाही देऊ नये ही शिवसेनेची भूमिका आहे. मागासलेपण सर्व सामाजात आहे याला कारण मोदींची धोरणं आहे. शेती आर्थिक, उद्योग रोजगारासंदर्भातली धोरणांबाबत मोदी सरकार अपयशी ठरल्याने प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरला आङे. असंच अनेक राज्य़ात सुरू आहे. याचं कारण मोदींच्या अपयशी, करंट्या नेतृत्वामुळे प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरलाय, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच या आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व पक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी हा एकच मार्ग आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.