Anti-Paper Leak Law : विरोधी पक्ष आणि विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर अखेर मोदी सरकारला जाग, कठोर कायदा लागू

NEET, NET आणि महाराष्ट्रात CET या स्पर्धा परीक्षांमधील गोंधळावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. दुसरीकडे, या गोंधळावरून विद्यार्थीही आक्रमक आहेत. विरोधी पक्षांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या वाढत्या दबावानंतर अखेर मोदी सरकारला जाग आली आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा लागू केला आहे.

स्पर्धात्मक परीक्षांमधील फेरफुटीच्या घटनांना आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्रीपासून म्हणजेच 21 जून 2024 पासून कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार गुन्हेगारांना कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांतपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिले आहे.

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.

A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5

— ANI (@ANI) June 21, 2024

परीक्षा प्राधिकरण, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना 5 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होईल. आणि 1 कोटी रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 ( Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (1 of 2024) ) हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.