ओबीसी आरक्षणाला धोका नसल्याची लेखी हमी द्या! राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला प्रा. लक्ष्मण हाकेंनी सुनावले

राज्यभर ओबीसी आंदोलनाचा वणवा पेटल्यानंतर अखेर मिंधे सरकारला जाग आली. वडीगोद्रीत बेमुदत उपोषणाला बसलेले प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ आले. परंतु दोन्ही उपोषणकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धोका नसल्याची लेखी हमी देण्याची मागणी करताच शिष्टमंडळ निरूत्तर झाले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मिनतवार्‍या केल्यानंतर ओबीसींचे शिष्टमंडळ मुंबईत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवण्यास प्रा. हाके आणि वाघमारे यांनी होकार दिला.

ओबीसी नेत्यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचा शुक्रवारी नववा दिवस होता. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार संदिपान भुमरे, आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ आदी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले. गिरीश महाजन यांनी सरकारच्या वतीने शिष्टाई करताना ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावणार नसल्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले. उपोषणकर्त्यांनी आपला आग्रह सोडून चर्चेसाठी यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रा. हाके यांचे शिष्टमंडळाला खडे बोल

गिरीश महाजन यांचे आवाहन फेटाळून लावताना प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सरकारला कठोर शब्दांत खडे बोल सुनावले. ओबीसी आरक्षण आणि सगेसोयर्‍यांचा अध्यादेश याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे? जरांगे म्हणतात आम्ही ८० टक्के ओबीसी आरक्षणात आलो आहोत, सरकार म्हणते ओबीसींना कोणताही धोका नाही. खोट कोण बोलतंय? ओबीसी समाजामध्ये यामुळे प्रचंड अस्वस्थता आहे. सरकारने ठराविक लोकांच्या आंदोलनाला रेड कार्पेट टाकू नये, असेही प्रा. हाके म्हणाले. मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा ठाम निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.

54 लाख कुणबी नोंदी रद्द करा

आम्हाला कोणाच्या ताटातले हिसकावून घ्यायचे नाही. आम्ही आमच्या हक्काचे आणि न्यायाचे बोलत आहोत, असे नवनाथ वाघमारे यांनी ठणकावून सांगितले. 54 लाख नोेंदी सापडल्याचे सांगण्यात येत आहे. या नोंदींच्या आधारे बोगस प्रमाणपत्र वाटण्यात येत आहेत. अगोदर या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी वाघमारे यांनी केली. इतर जात प्रमाणपत्र मिळायला कित्येक महिने लागतात, आणि इथे मात्र आठ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. बोगस प्रमाणपत्र वाटणार्‍या अधिकार्‍यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे वाघमारे म्हणाले. लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण थांबणार नाही याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.

कार्यकर्त्यांची जोरदार घोषणाबाजी

सरकारचे शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी दाखल होताच ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. सरकार जातीयवादी असल्याचा आरोपही काही कार्यकर्त्यांनी केला. जोपर्यंत मुख्यमंत्री उपोषणस्थळी येत नाहीत तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी धरला. शेवटी प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी आवाहन केल्यानंतर कार्यकर्ते शांत झाले.

ओबीसींचे शिष्टमंडळ मुंबईकडे

ओबीसींच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, धनंजय मुंडे तसेच डॉ.अभय जाधव, रवींद्र खरात, सुभाष चाटे, दीपक बोराडे, अशोक पांगारकर, विजय खटके यांचे शिष्टमंडळ तातडीने मुंबईकडे रवाना झाले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.