Bihar Reservation : आता सुप्रीम कोर्टात नितीशकुमार यांना केंद्र सरकारचं पाठबळ मिळेल का? काँग्रेसची गुगली

पाटणा हायकोर्टाने बिहारमधील नितीशकुमार सरकारला झटका दिला आहे. नितीशकुमार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांवर नेली होती. आता हायकोर्टाने 65 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण रद्द केले आहे. यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासह केंद्रातील एनडीए सरकारवर निशाणा साधला आहे.

गेल्या वर्षी बिहार विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा पाटणा हायकोर्टाने रद्द केला आहे. या कायद्यानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि अतिमागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. ही तरतूद सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केल्याचे जयराम रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल बिहार विधानसभा द्वारा पारित उस अधिनियम को अभी अभी रद्द कर दिया है जिसमें सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, और अति पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट का कहना है कि इससे…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 20, 2024

आता पाटणा हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर बिहार सरकार तात्काळ सुप्रीम कोर्टात अपील करेल का? केंद्रातील NDA सरकार बिहार सरकारच्या अपीलामागे गांभीर्याने पूर्ण ताकद लावेल का? संसदेत या मुद्द्यावर लवकरात लवकर चर्चेची संधी मिळेल का? असे सवाल करत जयराम रमेश यांनी बिहारमधील नितीशकुमार सरकार आणि केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.