मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्या 50% पगारवाढीला मंजुरी; या राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पगार वाढ हा विषय प्रत्येकासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असतो. मात्र सामान्य जनता एकीकडे महागाईची झळ सोसत मंत्री, आमदारांची 50 टक्के पगारवाढ करण्याचा निर्णय झारखंडने घेतला आहे. झारखंड मंत्रिमंडळाने बुधवारी मुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, व्हीप आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांसह सर्व आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि मानधनात 25 टक्के, तर आमदारांच्या मानधनात 50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. मंत्र्यांच्या पगारात 31 टक्के वाढ होणार आहे.

नवीन सुधारणांनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे मूळ वेतन 80,000 रुपये प्रति महिना वरून 1 लाख रुपये, सुविधा निधी आणि भत्ते वगळून वाढवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा भत्ता 80,000 रुपयांवरून 95,000 रुपये प्रति महिना आणि अल्पोहार भत्ता 60,000 रुपयांवरून 70,000 रुपये करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार मंत्र्यांचे वेतन 65,000 वरून 85,000 रुपये आणि आमदारांचे वेतन 40,000 वरून 60,000 रुपये करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना रु. 80,000 वरून रु. 95,000 एरिया भत्ता आणि रु. 45,000 वरून रु. 55,000 इतका रिफ्रेशमेंट भत्ता मिळेल.

सभापतींचे मूळ वेतन 78,000 रुपयांवरून 98,000 रुपये, विरोधी पक्षनेत्याचे वेतन 65,000 वरून 85,000 रुपये आणि मुख्य व्हीपचे वेतन 55,000 वरून 75,000 रुपये करण्यात आले आहे.

आमदारांचा भत्ता 65,000 रुपयांवरून 80,000 रुपये प्रति महिना आणि त्यांचा अल्पोहार भत्ता 30,000 रुपयांवरून 40,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे.

वेतन सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसाठी वरील वाढीव वाढीचा अहवाल सादर केला होता.

त्यानंतर, ऑगस्टमध्ये, दुसऱ्या समितीने आमदारांचे मूळ वेतन 40,000 रुपयांवरून 60,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि आमदारांसाठी इतर भत्ते वाढवण्याची सूचना केली.