मिंधे सरकारची धडधड वाढली; राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या घोळावर 4 जुलैला सुनावणी

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा घोळ निर्माण करणाऱ्या मिंधे सरकारची धडधड चांगलीच वाढली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी रद्द करण्याच्या मिंध्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व 4 जुलैला सुनावणी निश्चित केली.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व नंतर मिंधे सरकारने खोडा घातल्यामुळे विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. याकडे लक्ष वेधत शिवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी अॅड. सिद्धार्थ मेहता यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका मंगळवारी सकाळच्या सत्रात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. यापूर्वी या याचिकेवर वारंवार सुनावणी तहकूब झाली आहे. खंडपीठाने गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी निश्चित करावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते मोदी यांच्यातर्फे अॅड. संग्राम भोसले यांनी केली. त्यांच्या विनंतीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि 4 जुलैला सुनावणी निश्चित केली. याचिकेत मिंधेंच्या खोटारडेपणाची पोलखोल केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यास तयारी दर्शवल्याने मिंधेंची चिंता वाढली आहे.

मिंधे गटाच्या बजोरियांच्या अर्जावर तीव्र आक्षेप

जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱ्या मिंधे गटाच्या गोपीकिशन बजोरिया यांना मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने फटकारले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्या मोदी यांना उत्तर सादर करण्यास मुभा दिली होती. त्यानुसार मोदी यांनी बजोरिया यांच्या अर्जावर तीव्र आक्षेप घेतला. विधान परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी बजोरिया यांनी केलेला दावा तथ्यहीन असून त्यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी मोदी यांनी केली आहे.

याचिकेतील दावा

12 आमदारांच्या नियुक्त्यांसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली होती. मात्र कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही, यादी जाणूनबुजून रखडवली. नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेत खो घातला. राज्यपाल आणि मिंधे सरकारची कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे, असा दावा जनहित याचिकेत केला आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.