अमोल कीर्तिकर यांना सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांचा नकार

उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्रातील सत्य दाबण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. मतमोजणीच्या दिवशी केंद्रात झालेले गैरप्रकार उजेडात आणण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांनी सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली होती, मात्र जिल्हा निवडणूक अधिकाऱयांनी सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे मिंधे गटाच्या रवींद्र वायकर यांच्या ‘मॅनेज’ विजयाचा संशय आणखी बळावला आहे.

मतमोजणीच्या सर्वाधिक फेऱयांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांना मताधिक्य मिळाले होते, मात्र मधेच काही काळ मतमोजणी केंद्रातील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आणि नंतर मिंधे गटाच्या रवींद्र वायकर यांना 48 मतांनी विजयी जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सत्य उजेडात आणण्यासाठी अमोल कीर्तिकर यांनी 11 जूनला निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते आणि मतमोजणी पेंद्रातील 4 जून रोजीचे संपूर्ण दिवसभरातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी केली होती. त्यावर मुंबई उपनगर जिह्याच्या निवडणूक अधिकाऱयांनी तीन दिवसांनी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज वा व्हिडीओ शूटिंग देणे शक्य नसल्याचे अमोल कीर्तिकर यांना कळवले आहे. हा नकार कळवताना निवडणूक आयोगाची 18 जुलै 2023 ची सूचना आणि निवडणूक नियमावलीमधील तरतुदींकडे बोट दाखवले आहे. जाहीर केलेल्या निकालानुसार दुसऱया क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळालेल्या उमेदवाराला मतमोजणीचे सीसीटीव्ही फुटेज का नाकारले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे रवींद्र वायकर यांचा ‘मॅनेज’ विजय चौकशीच्या कचाटय़ात सापडला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज नाकारल्यामुळे मतमोजणीतील घोळाचा संशय बळावला आहे.

मोबाईलवरून ‘सूत्रे’ हलवणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा
मतमोजणी पेंद्रात रवींद्र वायकर यांच्या ‘मॅनेज’ विजयाची मोबाईलवरून सूत्रे हलवली जात होती, असा आरोप करीत अपक्ष उमेदवारांनी पोलिसांत तक्रार केली होती. त्या व्यक्तीविरुद्ध अखेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र अपक्ष उमेदवारांच्या तक्रारीऐवजी तहसीलदारांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे, तर अपक्ष उमेदवाराला साक्षीदार बनवले आहे.

एफआयआर प्रत दिली नाही; प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न
वायकर यांच्याशी संबंधित व्यक्ती मतमोजणी पेंद्रात मोबाईलवर बोलत होता. त्याचक्षणी हिंदू समाज पक्षाचे उमेदवार भरत शाह यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांकडे तक्रार केली होती. नंतर पोलिसांत तक्रार दिली होती. असे असताना गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना एफआयआरची प्रत देण्यास पोलिसांनी नकार दिला. हा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप भरत शाह यांनी केला आहे.