इमारतींवर होर्डिंग लावण्यास बंदी; ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत पालिकेची नवी पॉलिसी अमलात

घाटकोपर छेडानगर येथे बेकायदा होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 17 जणांचा बळी गेल्यामुळे आता होर्डिंगबाबत नवीन पॉलिसी आणण्यासाठी पालिकेने वेगाने हालचाली करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या पॉलिसीनुसार आता इमारतींवर होर्डिंग लावण्यास बंदी घालण्यात येणार असून ओला, उबेर आणि बोटींनाही जाहिरातीचे होर्डिंग लावण्यासाठी पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी नव्या पॉलिसीची ऑगस्टपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मुंबईत इमारतींवर लावण्यात येणाऱया महाकाय होर्डिंगमुळे अनेक वेळा इमारतीच्या बांधकामाला धोका निर्माण होतो. शिवाय मोठय़ा होर्डिंगमुळे गळती लागणे, दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पालिकेने नव्या पॉलिसीत ही अट घातली आहे. घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर पालिकेने मध्य व पश्चिम रेल्वे हद्दीत असलेले 306 होर्डिंग हटवण्यासाठी नोटीस बजावली, मात्र रेल्वे हद्दीतील फक्त 14 होर्डिंग हटवण्यात आल्याने पालिकेने रेल्वेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच जाहिरातीबाबत नवीन पॉलिसी अंमलात आणण्यात येणार आहे. यासाठी कठोर नियमावली तयार केली आहे. विधान परिषद आणि पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक 26 जून रोजी पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात 5 जुलैपर्यंत आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे निर्बंध रद्द केल्याने नवीन पॉलिसीबाबत मुंबईकर आणि होर्डिंग्ज संघटनांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात येणार आहेत. काही हरकती-सूचनांचा समावेश करत नवीन पॉलिसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.

हरकती–सूचनाही मागवणार

ओला-उबेरवर जाहिरातीसाठी वाहतूक विभागाकडून परवानगी घेण्यात येते, मात्र यापुढे ओला-उबेरवर जाहिरात झळकवण्यासाठी पालिकेची परवानगी बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी पालिका मुख्यालयात जाहिरात पॉलिसीबाबत होर्डिंग संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठकही पार पडली.

 या बैठकीत नवीन धोरणावर चर्चा झाली. यानुसार नव्या धोरणाची हरकती-सूचना मागवल्यानंतर कार्यवाही होणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. दरम्यान, मुंबईत रात्री 11 नंतर डिजिटल जाहिरात फलक निदर्शनास आल्यास संबंधित जाहिरात संस्थेविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

 भिंडेच्या कंपनीने 40 लाख रुपये जमा केले नव्हते

घाटकोपर हार्ंडग दुर्घटना प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवीन खुलासे होत आहे. हार्ंडग उभारण्याआधी भावेश भिंडेच्या कंपनीला 40 लाख रुपये अनामत रक्कम (सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून जमा करायचे होते. मात्र त्याने ती रक्कम जमा केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.