मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित; राज्य सरकारला दिली एक महिन्याची डेडलाईन

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतील आपले उपोषण स्थगित केले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले. मात्र, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. एक महिन्यात मागण्या पूर्ण न केल्यास विधानसभा निवडणुकीत उतरणार, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवर ठाम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सहवा दिवस होता. राज्य सरकारकडून मंत्री शंभूराज देसाई, खासदार संदिपान भुमरे आणि राणा जगजितसिंह यांच्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आमरण उपोषण स्थगित केले आहे. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा म्हणजेच 13 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला आहे. महिन्याभरात मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर राजकारणात उतरणार, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

निवडणुकीत उतरण्याचा इशारा

मला राजकारणात जायचं नाही आणि मराठा समाजालाही राजकारणात पडायचं नाही. मराठ्यांच्या गोरगरीब मुलांसाठी हा लढा उभा केलेला आहे. पण जर एक महिन्याच्या आत आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण दिलं नाही तर आम्ही निवडणुकीत उतरू. सगेसोयरेबाबत निर्णय घेतला नाही तर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरू, असे जरांगे पाटील म्हणाले. ओबीसीतून आम्हाला आमचं हक्काचं आरक्षण द्या. ओबीसींना धक्का लागणार नाही. पण आजच्या तारखेपासून एक महिन्यात आरक्षण द्या. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर नावं घेऊन उमेदवार पाडू. मला राजकारणात जाण्याची इच्छा नाही. पण मला भाग पाडू नका, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला. सगेसोयऱ्यांच्या बाबीची अंमलबजावणी करावी. तसेच मराठा आंदोलनाच्या काळातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा मागण्या यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्या.