मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरू राहणार; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांचा इशारा

सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडांनी येथील 640 एकर भूखंड बळकवल्या प्रकरणासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले उपोषण दुसऱया दिवशीही सुरूच होते. झाडांप्रकरणी संबंधितांनी जिल्हाधिकाऱयांनी बजावलेल्या नोटिसीनुसार त्यांचे वकील हजर राहिले. पुढील सुनावणी 20 जूनला होणार आहे. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.

झाडांनी येथील 640 एकर जमीन बळकावल्याची जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी एजंटाच्या सहकार्याने ग्रामस्थांना भीती दाखवून बळकावली आहे. तसेच या परिसरात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यापैकी जिल्हाधिकाऱयांनी कमाल जमीन धारणेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जीएसटी आयुक्त वळवी यांच्यासह तिघांना 11 जून रोजी म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पीयूष बोगीरवार यांच्या वतीने ऍड. धनावडे उपस्थित राहिले, तर मोरे यांच्या वतीने ऍड. अशोक जाधव, ऍड. त्रुनाल टोणपे, तर महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण उपस्थित होते.

यावेळी म्हणणे मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अजून अवधी पाहिजे असल्याचे संबंधितांच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर या प्रकरणी आता 20 जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. झाडांच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने अजून कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यासह विविध मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.

कराड कार्यालयाचा कानाडोळा

याप्रकरणी कराड कार्यालय तसेच नागपूर येथील वन्य जीव वनविभागाच्या कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. नागपूर येथून उत्तर तसेच माहिती आली; परंतु कराड उपसंचालक सह्याद्री वन्य जीव प्रकल्प यांच्या कार्यालयाकडून एक महिना होऊन गेल्याने कोणतेच उत्तर अथवा संपर्क साधला गेला नाही. याप्रकरणात कराड कार्यालयाने काणाडोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामागे नेमके गौडबंगाल काय, असा प्रश्नही सुशांत मोरे यांनी उपस्थित केला.