24 जूनपासून संसदेचे अधिवेशन, विरोधक आक्रमक; मोदींच्या टेकू सरकारला घेरण्याची तयारी

लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर भाजपने एनडीएतील मित्र पक्षांच्या टेकूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन केले. या सरकारचे पहिले अधिवेशन 24 जूनपासून सुरू होणार असून यामध्ये नव्या खासदारांची शपथ, लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीबरोबरच विरोधी पक्षनेत्याची निवडही केली जाणार आहे. 3 जुलैपर्यंत चालणाऱया अधिवेशनात नीट परीक्षेतील गोंधळ, मणिपूर हिंसाचार, कश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले आदी मुद्यांवर विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे मोदींच्या टेकू सरकारची कसोटी लागणार आहे.

भाजपला 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाल्याने लोकसभेत फारसा संघर्ष करावा लागला नाही. विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती केली जाईल एवढे संख्याबळही विरोधातील एका पक्षाकडे नव्हते. मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएला 293, तर इंडिया आघाडीला 234 जागा मिळाल्या आहेत.
लोकसभा अध्यक्षांची निवड भाजपसाठी डोकेदुखी

बहुमत नसल्याने लोकसभा अध्यक्षांची निवड भाजपसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. चंद्राबाबू यांच्या टीडीपी आणि नितीशकुमार यांच्या जेडीयूने लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. चंद्राबाबू यांची मेहुणी आणि भाजप नेत्या पुरंदरेश्वरी यांचे नाव ऐनवेळी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपकडून पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे.

इंडिया विरुद्ध एनडीए

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना 27 जून रोजी संबोधित करतील. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान इंडिया विरुद्ध एनडीए असे चित्र लोकसभेत पाहायला मिळेल. मजबूत विरोधी पक्षाला सामोरे जाताना सत्ताधाऱयांचे नाकीनऊ येणार आहेत.

नवीन खासदारांचा शपथविधी व प्रोटेम स्पीकरची निवड

लोकसभेवर निवडून आलेल्या नवीन खासदारांचा शपथविधी या अधिवेशनात होईल. त्याअगोदर सदस्यांना शपथ देण्यासाठी प्रोटेम स्पीकरची निवड केली जाईल. साधारणपणे सर्वात ज्येष्ठ खासदारांची प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवड होते. त्या अनुषंगाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांचे नाव आघाडीवर आहे.

राहुल गांधी होणार विरोधी पक्षनेते

इंडिया आघाडीत असणाऱया कॉँग्रेसला 99 जागी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले आहे. यामुळे राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेते पदावर निवड करण्यात यावी, असा कॉँग्रेसच्या संसदीय पक्षाचा प्रस्ताव आहे. त्यावर सर्व विरोधकांचे एकमत होण्याची शक्यता आहे.