वायकरांचा विजय संशयास्पद, CCTV फुटेज गायब!; रिटर्निंग ऑफिसर वादाच्या भोवऱ्यात, पोलिसांचा मोठा आरोप

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांनी 48 मतांनी विजय मिळवला. त्यांनी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार अमोल किर्तिकर यांचा पराभव केला. पण वायकरांचा हा संशस्पद विजय असून मतमोजणी केंद्रात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणी एफआयआर नोंदवू न दिल्याचा आरोप पोलिसांनी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) वर केला आहे.

मतमोजणी केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास सहकार्य करत नसल्याचा आरोप रिटर्निंग ऑफिसरवर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने बंदी घातलेली असतानाही वायकर यांचे नातेवाईक मुंबईतील नेस्कोच्या मतमोजणी केंद्रात मोबाईल फोन वापरताना दिसले. आपल्याला 11 जून रोजी मुंबई पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजची विनंती करणारे पत्र मिळाले. आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी तक्रारदाराकडून करण्यात आली होती. या परिसरात 77 सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. आणि सीसीटीव्ही फुटेज पाठवणार असल्याचे रिटर्निंग ऑफिसरने सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांचे नातेवाईक मंगेश पांडिलकर हे मतमोजणीदरम्यान नेस्को केंद्रावर मोबाईल फोन वापरताना दिसल्याने 4 जून रोजी वादाला सुरुवात झाली होती. भारत जन आधार पार्टीचे सुरिंदर मोहन अरोरा यांनी तत्काळ वनराई पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. वनराई पोलिसांनी पंडिलकर यांचा फोन जप्त केला आहे. मात्र, अद्याप कोणताही कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) किंवा सबस्क्रायबर डेटा रेकॉर्ड (एसडीआर) सापडलेला नाही. अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्यात आला असला तरी अद्याप एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. वरिष्ठ निरीक्षक उपलब्ध नाहीत आणि त्यांच्याशिवाय ते कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत, असे वनराई पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे अरोरा म्हणाले.

अमोल कीर्तिकर आणि अरोरा हे उमेदवार या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत. एफआयआर नोंदवण्यास उशीर झाल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होऊ शकते. मुंबई पोलिसांनी मोबाईल जप्त केला आहे, तर आरओने सीसीटीव्ही फुटेज स्वतःकडे ठेवले आहे, असे अमोल कीर्तिकर म्हणाले.

निष्पक्ष तपासासाठी तक्रारदार रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयातील असावा, असे मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचा सहभाग आहे. त्यामुळे आपण सावध असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. एफआयआर नोंदवल्यानंतर कॉल रेकॉर्ड मिळवता येतात आणि फोन तपासता येतो. एफआयआरनंतर तपास अहवाल रिटर्निंग ऑफिसर किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.