महाराष्ट्राला केंद्राकडून फक्त आठ हजार कोटी; यूपीला 25, बिहारला 14 हजार कोटी

केंद्र सरकारला सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून मिळतो. महाराष्ट्रातून मिळणाऱ्या पैशांवरच पेंद्राची तिजोरी भरली जाते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात महाराष्ट्राविषयी आकस असल्याचे आज पुन्हा स्पष्ट झाले. ‘एनडीए’ सरकारने विकास निधीचा हप्ता मंजूर केला. यात सर्वाधिक 25069 कोटी रुपयांचा निधी उत्तर प्रदेशला दिला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जदयूच्या टेकूवर हे सरकार उभे असल्याने बिहारला 14 हजार कोटी दिले. महाराष्ट्राला 8828 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थ मंत्री पदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारल्यानंतर राज्यांना विकास निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व राज्यांसाठी एकूण 1 लाख 39 हजार 750 कोटींचा निधी दिला आहे. जीएसटी संकलनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. इतर करही सर्वाधिक महाराष्ट्रच देतो. मात्र निधी देताना पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पुन्हा अन्यायच केला आहे.

भाजपशासित राज्ये, नितीश कुमार, चंद्राबाबूंना मोठा निधी

नितीश कुमारांच्या जदयू आणि चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देसम पक्षाच्या टेकूमुळे पेंद्र सरकार टिकून आहे. त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला मोठा निधी दिला आहे.

उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 25069 कोटी देण्यात आले. त्याखालोखाल बिहारला 14056 कोटी, भाजपशासित मध्य प्रदेशलाही 10970 कोटींचा निधी दिला. महाराष्ट्राला 8828 कोटींचा निधी दिला.

कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आहे. तेथे 5069 कोटी दिले. ‘आप’चे सरकार असलेल्या पंजाबला 2525 कोटी, द्रमुकची सत्ता असलेल्या तामिळनाडूला 5700 कोटींचा निधी दिला. मात्र ओडिशात भाजपचे सरकार येताच तिथे 7327 कोटी दिले आहेत. चंद्राबाबूंची सत्ता आलेल्या आंध्र प्रदेशला 5655 कोटींचा निधी दिला आहे.