तुरुंग-न्यायालयांची ऑनलाइन लिंक जुळेना! हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही ‘व्हीसी’ची सुविधा अडखळलेली

>>मंगेश मोरे

तुरुंग आणि कनिष्ठ न्यायालयांत ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ची सुविधा भक्कम करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने डिसेंबरअखेरीस दिले. त्यावर गृह विभागाने 5 कोटी 33 लाखांचा निधी मंजूर करीत कार्यवाहीची हमी दिली, मात्र त्याला पाच महिने उलटून गेले तरी तुरुंग आणि न्यायालयांत पुरेसे ‘व्हीसी’ युनिट्स कार्यान्वित केलेले नाहीत. त्यामुळे गृह विभागाची हमी ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ ठरली आहे.

‘तारीख पे तारीख’चे न संपणारे सत्र, आरोपींना कोर्टात हजर करण्याकामी पोलीस यंत्रणेवर पडणारा ताण तसेच दैनंदिन प्रवासावरील खर्च या गोष्टींवर उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाने तुरुंग आणि कनिष्ठ न्यायालयांतील ‘व्हीसी’ची सुविधा भक्कम करण्याचे आदेश डिसेंबरमध्ये दिले होते. त्याला अनुसरून गृह विभागाने व्हीसी युनिट्स व संबंधित उपकरणे खरेदीसाठी 5,33,16,753 रुपये एवढा निधी मंजूर केल्याची माहिती दिली होती. त्यावर मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी न्यायालयाने 31 मार्चची डेडलाइन आखून दिली होती. प्रत्यक्षात मुंबई सत्र न्यायालयांतील अनेक कोर्टरूममध्ये व्हीसी सुविधा कार्यान्वित होण्याची प्रतीक्षाच आहे. काही कोर्टरूममध्ये व्हीसी युनिट्स बसवलेले आहेत, मात्र ते सुस्थितीत नाहीत. तशीच परिस्थिती तुरुंगांत आहे. तिकडेही पुरेसे व्हीसी युनिट्स नाहीत. त्यामुळे कच्च्या पैद्यांना प्रत्यक्ष हजेरीसाठी पोलीस व्हॅनमधून न्यायालयांत आणण्याचा फेरा चुकलेला नाही. याचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न ‘जैसे थे’

मुंबई सत्र न्यायालयात मोक्का, एनआयए, सीबीआयची अनेक विशेष न्यायालये आहेत. या कोर्टरूममध्ये गंभीर गुह्यांतील गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष हजर केले जाते. त्यांच्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस तैनात असतात, मात्र अधूनमधून वादावादीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उभा ठाकतो.

खटल्यांचा वेळीच निपटारा होणार कसा?

कच्चा पैद्यांना प्रत्यक्ष हजर करणे अशक्य होते. त्यावेळी संबंधित खटल्यांत केवळ पुढील तारीख दिली जाते. व्हीसी सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरू केली तर ‘तारीख पे तारीख’चे सत्र थांबण्यास मदत होणार आहे. मात्र गृह विभागाच्या उदासिनतेमुळे खटल्यांचा वेळीच निपटारा कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सत्र न्यायालये तसेच दंडाधिकारी न्यायालयांत व्हीसी सुविधेची बोंब आहे. काही ठिकाणी व्हीसी युनिट्स नावापुरते उभे आहेत. नेटवर्क वा इतर कारणांमुळे ते बंद आहेत. गृह विभागाने व्हीसी सुविधेसाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले होते, मग तो निधी गेला कुठे? याचा तपशील गृह विभागाने जाहीर करावा.
– अॅड. रवी जाधव, अध्यक्ष, बार असोसिएशन (सत्र न्यायालय)

आर्थर रोड तुरुंगात सध्या 16 व्हीसी युनिट्स कार्यान्वित आहेत. कच्चा पैद्यांना न्यायालयात हजर करण्याचे प्रमाण लक्षात घेता युनिट्सची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. न्यायालयांतील व्हीसी सुविधेत वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात. अनेक कोर्टरूममधील व्हीसी युनिट्स बंद आहेत. त्यामुळे आरोपींना न्यायाधीश व वकिलांकडे म्हणणे मांडता येत नाही.
– अॅड. गणेश नागरगोजे,‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्था