नगर अर्बन बँक घोटाळा – आरोपींच्या मालमत्तांवर कायदेशीर कारवाईस विलंब, राजेंद्र चोपडा यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप. बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत आहे. जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांनी ठेवीदारांना आश्वासन देताना आरोपींच्या मालमत्तांबाबत कायदेशीर कारवाई वेगाने करू असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात नेहमी आक्रमक बोलणारे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आता निवडणुका संपल्याने नगर अर्बन बँकेतील घोटाळयाचा वेगाने तपास होईल व खऱ्या आरोपींवर कायदेशीर कारवाई होईल या दृष्टीने पावले उचलावीत अशी मागणी बँकेचे सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.

राजेंद्र चोपडा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले असून या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक, अप्पर पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षकांनाही पाठवल्या आहेत.

राजेंद्र चोपडा यांनी नमूद केले आहे की, मी नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड को-ऑप बँकेचा ठेवीदार, खातेदार, सभासद आहे. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेने लायसन्स रद्द केलेले आहे. अत्यंत गंभीर चुका आणि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लायसन्स रद्द केलेले आहे. या गुन्ह्यामध्ये फॉरेन्सिक ऑडीटमध्ये 105 लोक आरोपी म्हणून निष्पण्ण झालेले आहे. त्याबाबत कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद झालेला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा नगर, एस.पी. ऑफीस यांचेकडे याचा तपास चालू आहे. या आरोपींवर एम.पी.आय.डी. कायदा लागू केलेला आहे.

आपल्याकडे आम्ही 60-70 ठेवीदार येवून आमच्या व्यथा मांडल्या, तेव्हा आपण आम्हाला सर्वांसमक्ष जाहीर आश्वासन दिले की, मी तात्काळ तात्काळ नगरचे एस.पी. राकेश ओला यांचेशी संपर्क साधून कायदेशीर कारवाई करतो आणि 820 कोटी रूपयाच्या अर्बन बँकेच्या या गुन्ह्यासंदर्भात जे आरोपी आहेत, त्यांच्या स्थावर मालमत्ता ताबडतोब ॲटॅचमेंट करणेसंदर्भात कायदेशीर कारवाई करणेबाबत कळवितो. महसूलचे सर्व अधिकारी, तलाठी, तहसिलदार, प्रांत अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, मोजणी अधिकारी हे सर्व आपल्या अधिपत्याखाली आहेत. त्यांना सांगून या सर्व आरोपींच्या स्थावर मालमत्ता व त्यांचे उतारे आपणाकडे मागवू शकता. त्यास कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे प्रशासन आणि पोलीस मिळून आपण कायदेशीर कारवाई निश्चित करू शकत होता. परंतु दुर्देवाने आपणाकडून अशा स्वरुपाची कोणतीही कारवाई झालेली दिसून येत नाही. स्व. दिलीप गांधी यांच्या पत्नी सौ. सरोज गांधी यांच्या नावावर आनंदधाम, कोठी रोड, आय.टी.आय. जवळ येथे मोठा बंगला आहे. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाचे सर्व अधिकारी यांना माहिती आहे. तसेच सुवेंद्र दिलीप गांधी व देवेंद्र दिलीप गांधी यांचे नावावर नगर औरंगाबाद रोडवर पांढरीपुलाजवळ गांव वांजोळी, ता. नेवासा येथे शेतजमिनी आहेत. या सर्व जमिनीवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून शासनाचे नांव लावावे आणि आपणास असलेल्या अधिकाराचा वापर करावा. काही जमिनी त्यांनी आत्ता विकल्या असल्यास त्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जप्त कराव्यात व त्यांना चौकशीसाठी आणल्यावर किंवा अटक केल्यावर त्यांच्या बेनामी स्थावर मालमत्ता ज्या जिथे जिथे आहेत त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करून ताब्यात घ्याव्यात.

पोलीस खात्यामार्फत आजपर्यंत 105 आरोपींपैकी 10 ते 12 आरोपींनी अटक झालेली आहे. 105 आरोपी मध्ये काही निरपराध संचालक व काही निरपराध कर्मचारी सुद्धा आहेत. तसेच योग्य तपास न केला गेल्यामुळे आम्ही व आमचे बँक बचाव समितीच्या सदस्यांनी आणखीन जे मोठ मोठे कर्ज घेऊन फसवणारे लोकं, ज्यांची नांवे या आरोपपत्रात आलेली नाहीत, तसेच ज्यांच्या वेगवेगळ्या बँकेच्या खात्यांमधून सुद्धा मोठमोठ्या रकमांची देवाणघेवाण झालेली आहे, याची सुद्धा आम्ही माहिती कळविलेली आहे. या संदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी करून ताबडतोब त्यांची नावे सुद्धा या पुरवणी आरोपपत्रामध्ये व बँक बुडविणाऱ्या लोकांच्या यादीमध्ये, मोठ्या कर्जदारांच्या यादीमध्ये घातली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे 1 कोटी 3 लाख आणि 1 कोटी 47 लाख रूपयांच्या चिल्लर घोटाळा देखील या बँकेत करण्यात आलेला आहे. याची देखील चौकशी व्हावी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर सर्व मान्यवर नेते हे रोजच सांगतात, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. या सर्व मंडळींना व सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा व आपणास सुद्धा अनेकवेळा कळवून सुद्धा कोणत्याही प्रकारची तात्काळ हालचाल होत नाही. वारंवार यासाठी येऊन हलवावे लागते व मागणी करावी लागते. नगर अर्बन बँकेच्या सदरच्या 820 कोटी रूपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात वारंवार समक्ष तोंडी मागणी करून, पोलीस अधिकार्यांना समजावून सांगितले की, जर आपल्याला बँकींग व्यवहारातील एन्ट्री, फंडस सायफन, ट्रान्सफर, विनाकारण या खात्यातून त्या खात्यात झालेल्या वळतावळती बाबत आपण आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मदत घ्या. त्यांची मदत घेतल्यास या सर्व गुन्ह्याची उकल होण्यास मदत होईल व या सर्व संबंधीत गुन्हेगारांनी कोट्यावधी रूपये एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पळवापळवी केलेली आहे याचा सर्व खुलासा आपणास तात्काळ मिळेल. आपण आयकर विभागाचे नगरचे संबंधीत अधिकारी, तसेच डायरेक्टर ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन, आयकर विभाग, सॅलीसबरी पार्क, मोदी बिल्डींग, गुलटेकडी, मार्केटयार्ड, पुणे या ठिकाणी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण लेखी कळविल्यास आपणास निश्चितच फायदा होईल. सदरची कार्यवाही करावी आणि आयकर विभागाची मदत घ्यावी.

सदर बँकेला भारतीय जनता पार्टीच्या माजी खासदाराने बुडविलेले आहे. त्याचबरोबर काही इतर संचालक आणि काही वरिष्ठ अधिकारी यांनी देखील त्यामध्ये आर्थिक घोटाळे केलेले आहेत. सदरची बाब संपुर्ण महाराष्ट्रात व दिल्ली दरबारी सुद्धा माहिती झालेली आहे. आरोपींच्या यादीतील पहिली 6 नावे स्व. दिलीप गांधी यांचे परिवारातील आहेत. परंतु आरोपी नं. 2 ते 6 यांना अद्यापपर्यंत पोलिसांनी अटक केलेली नाही. या सर्व आरोपींच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मोबाईल नंबरला ट्रॅक केल्यास त्यामध्ये आरोपींचा ठावठिकाणा तात्काळ मिळेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अत्यंत स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा होती व आहे.

राजकारणात आपण काहीही करा आम्हाला काही देणे घेणे नाही. परंतु या आर्थिक घोटाळ्यामध्ये न्याय देण्यासाठी गोरगरिबांना त्यांचे पैसे मिळवुन देण्यासाठी आपण सध्या दिल्लीला न जाता अहमदनगर येथे कमीत कमी एक दिवसाची भेट द्या व हा सर्व विषय आमच्या समक्ष माननीय जिल्हाधिकारी व मा. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात मिटींग घेऊन समजावून घ्या. सदरच्या गोरगरिब लोकांना पाहिल्यावर निश्चितपणे आपल्या डोळ्यात सुद्धा पाणी येईल अशी माझी खात्री आहे. या बँकेतील घोटाळ्याचा संपुर्ण घटनाक्रम हा महाराष्ट्राचे महसुलमंत्री आणि नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सुद्धा माहिती आहे. आमच्यासारख्या अनेक लोकांच्या, गोरगरीबांच्या ज्या ठेवी अडकलेल्या आहेत, त्यासाठी या गंभीर विषयात तात्काळ लक्ष घालावे आणि तात्काळ कारवाई करावी जेणेकरून बँकेचे पैसे वसुल होतील. आपण या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालावे अन्यथा न्याय मिळण्यासाठी हायकोर्टामध्ये दाद मागावी लागेल, असेही चोपडा यांनी पत्रात नमूद केले आहे