ईडीला हायकोर्टाची चपराक, तपासात सहकार्य करत नाही म्हणून संशयिताला ताब्यात घेता येणार नाही

तपासात सहकार्य करत नाही म्हणून संशयिताला ताब्यात घेता येणार नाही. प्रकरणाबद्दल काही माहिती नसल्याने संशयित काही सांगत नसेल, अशी कानउघाडणी करत उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) चांगलीच चपराक दिली.

ईडीने जारी केलेले लुक आऊट सर्क्युलर (एलओसी) रद्द करण्यासाठी संजय अग्रवालने याचिका केली होती. अग्रवाल तपासात सहकार्य करत नसल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ईडीचे चांगलेच कान उपटत वरील खडेबोल सुनावले.

2019 पासून ईडी तपास करत आहे. ईडीच्या चौकशीला अग्रवाल वारंवार हजर राहिले. अजूनही त्यांच्याविरोधात ईडीला काहीही सापडले नाही. अग्रवाल यांच्याविरोधात जारी केलेली एलओसी रद्द केली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
चौकशीसाठी बोलवायचे असल्यास अग्रवाल यांना सात दिवस आधी नोटीस द्या, असे न्यायालयाने ईडीला सांगितले आहे. परदेशात जायचे असल्यास तेथील वास्तव्याची माहिती अग्रवाल यांनी ईडीला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

अगरवाल यांचा दावा

2019 मध्ये एका घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदवला. या गुह्यात माझे नाव नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मी परदेशात नोकरीला गेलो. 14 ऑगस्ट 2012 रोजी मी इम्पिरिअल हॉटेलमध्ये नोकरीला लागलो. या हॉटेलचे मालक कोण होते हे मला माहीत नव्हते. असिफ मेमन व जुनेद मेमन यांच्याकडून मला मार्गदर्शन केले जायचे. इक्बाल मेमन किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना मी ओळखत नाही. 16 जुलै 2020 रोजी मला ईडीचे चौकशीचे समन्स मिळाले. त्यावेळी कोरोना होता. चौकशीसाठी हजर राहता आले नाही. त्यानंतर चौकशीसाठी हजर झालो. सात वेळा मी ईडी चौकशीला सामोरा गेलो, असा दावा अग्रवाल यांनी केला.

नोकरी गेली

2020 पासून मी भारतात आहे. अनेक दिवसांपासून भारतात असल्याने दुबईतील नोकरी गेली. तपासात सहकार्य करेन, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे ईडीला दिली आहे. माझ्या वास्तव्याचा तपशील दिला आहे, असे अग्रवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने एलओसी रद्द केली.