सरकारी जमिनींवर धार्मिक वास्तू नकोच! केरळ हायकोर्टाने दिले कारवाईचे आदेश

सरकारी जमिनींवर धार्मिक वास्तू उभारण्यास परवानगी देताच कामा नये. देशात प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. विशिष्ट धर्मांच्या वास्तूंना मुभा दिल्यास धार्मिक तेढ निर्माण होईल. उलट धार्मिक वास्तू उभ्या असलेल्या जागा गोरगरीबांना दिल्या तर देवही प्रसन्न होईल. देव तर सगळीकडे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारी जमिनींवरील धार्मिक वास्तू हटवण्याचे आदेश दिले.

काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अवैधपणे सरकारी जागेचा कब्जा केला आणि त्या ठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्याविरोधात प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकुष्णन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

कोर्टाची निरीक्षणे

धार्मिक वास्तू हटवून त्या जागा भूमिहीन असलेल्या गोरगरीबांना दिल्या पाहिजेत, गरजूंच्या कल्याणासाठी वापरल्या पाहिजेत. तसे केले तर देव आणखी प्रसन्न होईल.
सरकारी जमिनीवर दगड वा क्रॉस ठेवून पूजा केली जाते. नंतर तिथे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी बांधकाम केले जाते.
देव सगळीकडे आहे. परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवणाऱयांनी धार्मिक वास्तू बांधण्यासाठी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करू नये.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा अतिरेक करू नये
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. याचा अर्थ धार्मिक तेढ निर्माण होईल, अशी कोणतीही गोष्ट करण्यास राज्यघटनेने मुभा दिलेली नाही. सरकारी जमिनीवर काही धर्मांना धार्मिक वास्तू बांधण्यास मुभा दिली तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.