25 आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातास परवानगी

गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास अविवाहित युवतीला गंभीर मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुण्यातील 25 आठवड्यांच्या गर्भवती युवतीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

याचिकाकर्तीला (महिला) तिच्या शरीराबाबत स्वायत्त निवड करण्याचा आणि गर्भपात निवडीचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्या. नितीन बोरकर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने याचिकाकर्तींची गर्भपाताची मागणी मान्य केली. गर्भवतीच्या पुनरुत्पादनासंबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी महिलेचा आहे. गर्भधारणा संपुष्टात आणायची अथवा पुढे चालू ठेवायची हा संपूर्ण त्या संबंधित महिलेचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ती (19 वर्षांची) प्रौढ असून पुनरुत्पादनाच्या स्वत:चा निर्णय घेण्यास पात्र आहे. हे लक्षात घेता,तिच्या पालकांचे किंवा तिच्या जोडीदाराची बाजू विचारात घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ससून रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, 26 आठवड्यांच्या अर्भकामध्ये कोणतीही विकृती नसल्याचे नमूद केले होते. मात्र, खंडपीठाने याचिकाकर्तीला ससून रुग्णालयात गर्भपातासंदर्भात उपचार करण्यास परवानगी दिली. तसेच ससून रुग्णालय आणि त्याचे वैद्यकीय मंडळ याचिकाकर्तीचे भावनिक आणि मानसिक आरोग्य अग्रस्थानी ठेवून तिच्यावर उपचार करतील, असेही न्यायालयाने अधोरखीत केले.

ससून रुग्णालय सद्यस्थितीपासून विचलित होणार नाही

पोर्शे अपघातप्रकरणी दोन डॉक्टरांचे निलंबन आणि ससून रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या बदलीच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालय प्रशासन सद्यस्थितीपासून फारसे विचलित होणार नाही आणि या प्रकरणाकडे जातीने लक्ष देईल अशी आशा व्यक्त करतो, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.

काय आहे प्रकरण

पुण्यात राहणाऱ्या याचिकाकर्तीचे बालपणीच्या मित्रावर प्रेम जडले. दोघांनाही एकत्र शिक्षण घेऊन पुढे लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान एकमेकांच्या सहमतीने दोघांमध्ये शारिरीक जवळकी निर्माण होऊन युवती गर्भवती असल्याचे कळले. मात्र, युवतीने सदर बाब पालकांपासून लपवली. मात्र, काही दिवसांनी ती 25 आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे समजले. वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 नुसार, 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. याचिकाकर्ती 19 वर्षांची असून तिला शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. गर्भवती असल्याने तिच्यावर मानसिक, शारीरिक दडपण आणि ताण आला आहे. त्यामुळे गर्भपाताची मागणी याचिकेत केली. मात्र, युवतीमध्ये अथवा तिच्या अर्भकात कोणताही दोष नाही. तसेच दोघांमध्ये शारीरिक संबध सहमतीने प्रस्थापित झाले आहेत. तसे असतानाही याचिकेत त्या व्यक्तिला (प्रियकराला) प्रतिवादी केलेले नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. कविता सोळुंके यांनी करून याचिकेला विरोध केला. तसेच जर अर्भकाची वाढ योग्य पद्धतीने अथवा बाळ जन्माला आल्यावर आपण दत्तक देण्यासही तयार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती दोन्ही बाजूने बोलत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिले आणि याचिकाकर्तीला परवानगी दिल्यास अशा पद्धतीने गर्भपात करण्याचा पायंडा पडू शकतो, असा दावाही सोळूंके यांनी केला.