अझीम प्रेमजी यांना अलाहाबाद न्यायालयाचा दिलासा, जामिनपात्र वॉरंट रद्द

आयटी कंपनी विप्रोचे संस्थापक आणि उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. कामगार कायद्याच्या कथित उल्लंघन प्रकरणी त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला जामिनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी लखनऊ यांनी प्रेमजींना समन्स बजावण्यात आणि या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करताना त्यांचा विवेक वापरला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांच्या एकलपीठाने प्रेमजी यांच्याकडून सीआरपीसीची कलम 482च्या अंतर्गत प्रेमजी यांनी दाखल केलेला अर्ज स्वीकारताना हा आदेश दिला. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 13 मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता, जो बुधवारी सुनावण्यात आला. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी तक्रारदाराने सादर केलेले पुरावे आणि इतर कागदपत्रांची योग्य तपासणी केली नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी त्यांच्याविरुद्ध कोणताही खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रेमजीं यांचे वकील करुणानिधी यादव यांनी या प्रकणात युक्तिवाद केला. विप्रोने G Secure Solutions India Private Limited साठी सेवा प्रदाता कंपनी M/s G सोबत मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी करार केला आहे. कामगार हे विप्रोचे एजंट नसतील किंवा त्यांना कर्मचारी म्हटले जाणार नाही, असे करारात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यांची देयके सेवा देणारी कंपनीच देणार असल्याचेही ठरले. विप्रोच्या लखनऊ येथील स्थानिक कार्यालयाच्या दैनंदिन कामकाजाशी प्रेमजींचा काहीही संबंध नाही, असा युक्तिवाद करुणानिधी यादव यांनी केला.