हिंदू-मुस्लीम जोडप्यांमधील विवाह मुस्लीम कायद्यानुसार अवैध; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिला यांच्यातील विवाह वैध नसल्याचा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी पोलीस संरक्षणाची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया म्हणाले की, विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांनी विवाह केला असला तरीही मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह मुस्लीम कायद्यानुसार ‘अनियमित’ (irregular) विवाह मानला जाईल, असं बार आणि बेंचच्या अहवालातमध्ये म्हटलं आहे.

‘मुस्लीम कायद्यानुसार, मुस्लीम मुलाने मूर्तिपूजक किंवा अग्निपूजक असलेल्या मुलीशी केलेला विवाह वैध विवाह नाही. जरी विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असला तरीही, विवाह यापुढे विवाह ग्राह्य ठरणार नाही आणि तो एक अनियमित (fasid) विवाह असेल’, असं उच्च न्यायालयानं 27 मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.

मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिला अशा विवाहित जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. महिलेच्या कुटुंबीयांनी आंतरधर्मीय संबंधांना विरोध केला होता आणि लग्न केल्यास समाज त्यांना दूर करेल अशी भीती व्यक्त केली होती. कुटुंबाचा दावा आहे की, महिलेने तिच्या मुस्लीम जोडीदाराशी लग्न करण्यासाठी निघण्यापूर्वी त्यांच्या घरातून दागिने घेतले होते.

याचिकाकर्त्या जोडप्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, या जोडप्याला विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करायचं होतं, परंतु महिलेला लग्नासाठी दुसरा धर्म स्वीकारायचा नव्हता. दुसरीकडे, त्या व्यक्तिलाही त्याचा धर्म बदलायचा नव्हता. जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी विवाह अधिकाऱ्यासमोर हजर असताना त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावं अशी मागणीही करण्यात आल्याचं बार आणि बेंचच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आंतरधर्मीय विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसार वैध असल्याने अशा परिस्थितीत मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यासमोर तो प्रभावी ठरतो. मात्र हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असलेला विवाह हा विशेष विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम चार अन्वये जर पक्ष निषिद्ध नातेसंबंधांत नसतील, तरच हा विवाह संपन्न केला जाऊ शकतो, असा निर्वाळाही यावेळी न्यायालयाने दिला. तसंच, या जोडप्यापैकी कुणीही आपला धर्म बदलण्यास इच्छुक नाहीत किंवा लिव्ह इन नात्यातही राहण्यास तयार नाहीत, असं निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.