धारावी पुनर्विकास प्रकल्प; अदानीला हवीय 183 कोटींची व्याज माफी! मिंधे सरकार काय करणार?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत म्हाडाने  सेक्टर-5 मध्ये  बांधलेल्या पाच इमारती अदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (डीआरपीपीएल) हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. या पाच इमारतीच्या बांधकामासाठी खर्च केलेले 641 कोटी रूपये आणि त्यावरील व्याजाचे 183 कोटी रुपये दिल्यानंतरच या इमारतींचा ताबा डीआरपीपीएलला देण्यात येईल अशी भूमिका म्हाडाने घेतली. बांधकामाचा खर्च देऊ, पण व्याजाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी डीआरपीपीएलने म्हाडाकडे केली आहे. म्हाडा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आधीच अदानीवर सवलतींचा वर्षाव करणारे मिंधे सरकार आता अदानीचे व्याज माफ करून त्याला आणखी सवलत देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धारावीतील सेक्टर-5 च्या पुनर्विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने आधी म्हाडाकडे सोपवली होती त्यानुसार म्हाडाने आपल्या तिजोरीतून  7.11 हेक्टर जागेवर पुनर्विकास करण्यास सुरुवात केली. 2011 साली इमारत क्र. 1, 2016 साली  इमारत क्र. 4 आणि 5 आणि 2020 साली  इमारत क्र. 2 आणि 3 चे काम सुरू केले. त्यातील इमारत क्र. 1, 4 आणि 5 मध्ये झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तर इमारत क्र. 2 आणि 3 चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, 2018 साली राज्य सरकारने म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या सेक्टर- 5 सह संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विशेष हेतू पंपनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पूर्ण झालेल्या तीन इमारती तसेच निर्माणाधीन असलेल्या दोन इमारतींचे काम पूर्ण करून त्या डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. जागेचा तसेच इमारतींच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्यात येईल, असाही निर्णय त्यावेळी घेतला होता. आता डीआरपीपीएलने बांधकाम खर्चाची रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी व्याजाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी केली आहे. त्याबाबतचे पत्र डीआरपीपीएलने म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना पाठवले आहे.

सरकार आणि म्हाडाच्या धोरणामुळे विलंब

म्हाडाने धारावीमध्ये पाच इमारती उभारण्याचा निर्णय 2012 मध्ये घेतला होता. एखादी इमारत बांधण्यासाठी अडीच ते तीन वर्षे लागतात, मात्र सरकार आणि म्हाडाच्या धोरणामुळे इमारतींचे काम सुरू होण्यास आणि पूर्ण होण्यास जवळपास दहा वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे सदरचे व्याज माफ करण्यात यावे, असे डीआरपीपीएलचे म्हणणे आहे.