केजरीवाल यांच्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस नकार; सरन्यायाधीशांसमोर बाजू मांडण्याची न्यायालयाची सूचना

अटकेनंतर वजन 7 किलोने घटले असून शरीरातील किटोनची पातळी वाढली आहे. हे एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते, असे नमूद करत वैद्यकीय कारणास्तव जामिनात आणखी 7 दिवसांची वाढ करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्या प्रकरणी 1 जूनपर्यंत जामिनावर असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. आम्हाला याबाबत आदेश देता येणार नाहीत. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन मुदतवाढीचे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर मांडावे. तेच याबाबत योग्य निर्णय घेतील असे खंडपीठाने म्हटले. केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर 17 मे रोजी निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे या प्रकरणी सरन्यायाधीशच योग्य निर्णय देतील. त्यामुळे केजरीवाल यांनी त्यांच्यापुढेच अंतरिम जामिनाला मुदतवाढ देण्याचे प्रकरण मांडावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

केजरीवालांनी काय बाजू मांडली

अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. केजरीवाल यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी मुदतवाढ हवी आहे. त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करायचा नाही, असे सिंघवी म्हणाले. तसेच ईडीच्या अटकेला आव्हान देणाऱया याचिकेवरील निकाल राखून ठेवण्यात आला असून केजरीवाल यांना वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनात 7 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचे सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

अतिशी यांना न्यायालयाचे समन्स

भाजपाने आपच्या नेत्यांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आपच्या मंत्री अतिशी यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपविरोधात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात मानहानीचा खटला भरला होता, मात्र याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी तान्या बामनीयाल यांनी आपच्या मंत्री अतिशी यांना समन्स बजावले आहे. त्यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असून अतिशी यांनी 29 जूनपूर्वी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर राहाण्यास सांगण्यात आले आहे.

ईडीच्या आरोपपत्रावर 4 जूनला निर्णय

केजरीवाल यांच्याविरोधात ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्राची दखल घ्यायची की नाही, याबाबत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने 4 जूनपर्यंत निकाल राखून ठेवला आहे. दिल्लीत मद्य व्यापारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यासाठी पंजाबी उद्योजकाकडून लाच घेण्यात आल्याचा दावा ईडीने आरोपपत्रात केला आहे.