आचारसंहितेला फासला हरताळ – मोदी सरकारने बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या जमिनी आणि मालमत्ता काढल्या विक्रीला

मोठय़ा तोटय़ात असलेल्या सरकारी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांची पुनर्रचना करण्याऐवजी या कंपन्यांच्या देशभरातील जमिनी आणि मालमत्ता विकण्याचा घाट केंद्रातील मोदी सरकारने घातला आहे. त्यासाठी विशेष संकेतस्थळही बनवण्यात आले आहे. निवडणूक आचारसंहिता 4 जूनपर्यंत असतानाही आचारसंहितेचा भंग करून विक्रीसंदर्भातील पत्र केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सचिव आणि मुख्य सचिवांना पाठवले आहे.

काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारला नफा कमवून देणाऱया नवरत्न कंपन्यांपैकी असलेल्या भारत विदेश संचार निगम (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिपह्न निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या कंपन्या सध्या मोठय़ा तोटय़ात आहे. या सरकारी कंपन्यांना तोटय़ातून बाहेर काढून त्यांना स्वतःच्या पायावर पुन्हा उभे करावे यासाठी मोठय़ा आर्थिक मदतीची गरज आहे. याबाबत पेंद्र सरकार आणि दूरसंचार मंत्र्यांनी पुनर्रचनेसाठी भरघोस आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेत आणि दूरसंचारमंत्र्यांकडे वारंवार लावून धरली होती. त्याचबरोबर एमटीएनएलच्या कर्मचाऱयांचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करा, अशी मागणीही अरविंद सावंत यांनी केली होती.

बीएसएनएल, एमटीएनएलचा गळा घोटला जातोय

लोकसभा निवडणुकीसाठी असलेली आचारसंहिता सुरू असतानाच अशा प्रकारचे दूरसंचार विभागाच्या सचिवांनी पत्र देण्याचे कारण काय आहे? 2019 साली निर्णय घेतला म्हणता मग आतापर्यंत हे खाते आणि सचिव काय करत होते? मोदी सरकार बीएसएनएल आणि एमटीएनलचा गळा घोटून या कंपन्या बुडवत आहेत. मोदींनी आत्मनिर्भर अभियानाचे केवळ ढोंगच केले आणि म्हणूनच आर्थिक खुल्या शर्यतीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला पह्र जी आणि फाइव्ह जी लाँच करायला दिले नाही. त्यामुळे या दोन्ही कंपनींची ग्राहकसंख्या खूप मोठय़ा प्रमाणात घटली आणि आधीच तोटय़ात असलेल्या कंपन्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. पेंद्रातले हे सरकार भ्रष्टाचारी, बेपर्वा आणि विध्वंसक आहे. स्वतःच्या मित्रांना फायदा व्हावा यासाठी मोदी सरकार अशा प्रकारे सेवा बजावत आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 2019 च्या बैठकीचा हवाला

दोन्ही कंपन्यांच्या देशभरातील जमिनी आणि मालमत्ता विक्री करण्यासाठी दूरसंचार सचिवांनी पत्रात 2019 च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाचा हवाला घेतला आहे. या बैठकीत कंपन्यांच्या पुनर्रचना करण्यासाठी योजना बनवावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र कंपन्यांच्या पुनर्रचनेची योजना गुंडाळून त्याऐवजी मोदी सरकारने या कंपन्यांकडे अतिरिक्त जमिनी आणि मालमत्ता असल्याचे कारण देत त्या विक्रीला काढल्या आहेत. विक्रीसाठी assetmonetization.bsnl.co.in हे संकेतस्थळ बनवण्यात आले आहे.

कंपन्यांच्या जागा भाडय़ाने का दिल्या नाहीत?

या दोन्ही कंपन्यांच्या जागा भाडय़ाने दिल्या असत्या तर त्या भाडय़ातून कर्मचाऱयांचे पगार आणि इतर खर्च काढणे सहज शक्य झाले असते. पह्र जी आणि फाईव्ह जी वेळेत सुरू केले असते तर कर्मचाऱयांच्या नोकऱया आणि रोजगार वाचला असता, पण सरकारने तसे केले नाही. सरकारनेच या कंपन्यांचा धंदा बुडवला आणि त्यामुळे या कंपन्याही बुडवल्या. त्यामुळे बीएसएनएल, एमटीएनएल बुडवण्याचे कारस्थान सरकारनेच रचलेले आहे असे म्हणता येईल, असे अरविंद सावंत म्हणाले.