Delhi Liquor Case : अरविंद केजरीवाल यांना झटका, सर्वोच्च न्यायालयाचा तत्काळ सुनावणीस नकार

कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. केजरीवाल यांनी आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा हवाला देत अंतरिम जामिनावर सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुख्य खटल्यातील निकाल राखून ठेवल्यामुळे अंतरिम जामीन वाढवण्याच्या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सीजेआय योग्य निर्णय घेतील, असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने विलंबाने याचिका दाखल केल्याने प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या आठवड्यात मुख्य खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दत्ता बसले असताना केजरीवाल यांच्या याचिकेचा उल्लेख का करण्यात आला नाही? असा प्रश्न खंडपीठाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक सिंघवी यांना केला.

अरविंद केजरीवाल 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर आहेत. दिल्लीच्या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चला अटक करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार क

रण्यासाठी 10 मेपासून 1 जूनपर्यंत त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना 2 जून रोजी शरणागती पत्करून तिहार तुरुंगात परतावे लागेल. त्याआधीच आपल्या अंतरिम जामिनावर सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोग्याच्या गंभीर समस्यांचा दाखला देत केजरीवाल यांनी 7 किलो वजन कमी झाल्यानंतर आणि केटोनची पातळी वाढल्यानंतर पीईटी-सीटी स्कॅनसह वैद्यकीय चाचण्यांची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे वैद्यकीय चाचण्या लक्षात घेता अंतरिम जामीन एक आठवड्याने वाढवावा आणि 2 जून ऐवजी 9 जून रोजी शरणागतीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.