गुजरात, दिल्लीच्या दुर्घटनेनंतर फायर ब्रिगेड अलर्ट; मुंबईतील हॉस्पिटल, गेमिंग झोन, नर्सिंग होम पालिकेच्या रडारवर

गुजरातच्या राजकोटमध्ये गेमिंग झोनमध्ये लागलेल्या आगीत झालेला 35 जणांचा मृत्यू, दिल्लीतील बेबी केअर सेंटरला लागलेल्या आगीत सात अर्भकांचा झालेला मृत्यू आणि पुण्यातील अल्पवयीनांकडून झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेचे अग्निशमन दलदेखील अलर्ट झाले असून बार-पब-रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल, मॉल-गेमिंग झोन आणि नर्सिंग होम रडारवर आहेत. यामध्ये मॉल, बार-रेस्टॉरंट-पबची झाडाझडती सुरू झाली असून जूनपासून हॉस्पिटल, नर्सिंग होममधील फायर फायटिंग सिस्टीमची कडक तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून देण्यात आली.

मुंबईत सद्यस्थितीत 1109 हॉस्पिटल-नर्सिंग होम आणि 66 मॉल आणि सुमारे 40 लाखांवर मालमत्ता आहेत. या ठिकाणच्या फायर फायटिंग सिस्टीम नियमित कार्यरत ठेवावी, असे निर्देश अग्निशमन दलाकडून देण्यात येतात. आपल्याकडील फायर फायटिंग सिस्टीम कार्यान्वित असल्याबाबत ‘फायर ऑडिट’ करून दर सहा महिन्यांनी अग्निशमन दलाला कळवणे बंधनकारक आहे. मात्र याकडे बहुतांशी नर्सिंग होम, रुग्णालये, आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास नाहक जीवितहानी आणि वित्तहानीचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर सर्व सोसायटय़ा, आस्थापने, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मॉलनी अग्निसुरक्षा कार्यान्वित ठेवावी, असे आवाहनही अग्निशमन दलाकडून करण्यात आले आहे.

आधी वीज-पाणी कापणार, नंतर थेट ‘सील’
– उत्तुंग इमारतींना परवानगी देताना इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा तैनात असेल तरच ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. इमारतीचे फायर ऑडिट करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दर सहा महिन्यांनी सादर करावे लागते. मालक किंवा भोगवटाधारकांनी पात्र आणि सक्षम संस्थेकडून ऑडिट करून यंत्रणा सक्षम असल्याबाबत अग्निशमन दलाकडे ‘फॉर्म बी’ सादर करणे बंधनकारक आहे.

– अन्यथा ‘महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन अँड लाइफ सेफ्टी अॅक्ट मेजर्स अॅक्ट 2006’ नुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये 120 दिवसांची मुदत असते. मात्र दुर्घटना टाळण्यासाठी 30 ते 60 दिवस, 90 दिवसांत यंत्रणा सज्ज करण्यासाठी मुदत अग्निशमन दलाकडून दिली जाते. तरीही दुर्लक्ष केल्यास कायदेशीर कारवाईनंतर वीज-पाणी कापणे आणि आस्थापना ‘सील’ करण्याची कारवाई होऊ शकते.

फायर अॅक्टनुसार
81 – 1 मध्ये नोटीस दिली जाते
82 – 2 मध्ये वीज पाणी कनेक्शन कट
83 – 3 मध्ये आस्थापना सील करण्यात येते