गुजरात सरकारवर भरोसा नाही! हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाला फटकारले

गुजरातच्या राजकोट गेम झोन दुर्दैवी जळीत कांडावरून गुजरात हायकोर्टाने राजकोट पालिका प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आहे. टीआरपी गेम झोनच्या मालकाने संपूर्ण रॅम्प लाकडाने बनवला होता. याशिवाय या ठिकाणी केवळ एकच येण्या-जाण्यासाठी गेट होता. मालकाने यासाठी प्रशासनाकडून एनओसीसुद्धा घेतली नव्हती. यामुळे आम्हाला पालिका प्रशासन आणि गुजरात सरकारवर भरोसा राहिला नाही. तुम्ही आंधळे झाले आहात, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. गुजरात हायकोर्टातील न्यायाधीश बीरेन वैष्णव आणि देवेन देसाई यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या भयंकर दुर्घटनेची गुजरात हायकोर्टाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली.

राजकोटचा गेमिंग झोन अनधिकृत जमिनीवर बनवलेला होता. फायर सेफ्टीवरून चार वर्षांपासून हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले होते. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, आम्हाला पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारवर भरोसा नाही. इतक्या वर्षांपासून हे सर्व सुरू होते, तर अधिकारी झोपले होते काय? असा संतप्त सवालही कोर्टाने केला. या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? या दुर्घटनेत दोषी अधिकारी झोपले होते काय? अशा शब्दांत कोर्टाने प्रशासनाला झापले.

7 अधिकारी निलंबित

गुजरात सरकारने गेम झोन जळीत कांडप्रकरणी 7 अधिकाऱयांना निलंबित केले. यात 2 पोलीस निरीक्षक, 2 असिस्टेंट इंजिनीअर, 2 डेप्युटी इंजिनीअर आणि एक फायर स्टेशन अधिकारी यांचा समावेश आहे.

32 जणांचा बळी

या भीषण आगीत 10 मुलांसह 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी 6 पार्टनर्स आणि अन्य एकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून दोनजणांना अटक केली आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.