वरळीतील एसआरए इमारत झाली ट्रांझिट

वरळीतील झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) इमारत कोणतीही सूचना न देता ट्रांझिट केल्याचा आरोप करणारी याचिका 80 वर्षीय आजोबांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसआरएला दिले आहेत.

जीजाबा शिंदे या 80 वर्षीय आजोबांनी अॅड. विज्ञान डावरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. न्या. नितीन बोरकर, न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते यांना घर रिकामी करण्याची दिलेली नोटीस व इमारतीच्या पाडकामाला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही. कारण 458 रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी दिली आहे. त्यांना 19,500 रुपये भाडे मिळणार आहे. पुनर्विकासात 300 चौ. फुटांचे घर मिळणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आम्ही ही याचिका निकाली काढत नाही. एसआरएने या याचिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. एसआरएच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर करायचे असल्यास याचिकाकर्ते करू शकतात, असे नमूद करत खंडपीठाने ही सुनावणी 10 जुलै 2024 पर्यंत तहकूब केली.

 काय आहे याचिका

वरळी डेअरी येथील खान अब्दुल गफार खान मार्गावर ही इमारत आहे. झोपडपट्टीधारकांनी एकत्र येऊन आंबेडकर नगर सोसायटी स्थापन केली. त्यानुसार त्यांचा पुनर्विकास विकास झाला. शिंदे हे कायमस्वरुपी घरासाठी पात्र ठरले. 2006 मध्ये त्यांना घराचा ताबा मिळाला. या इमारतीला 2004 मध्ये सीसी मिळाली. मेसर्स सत्ताधर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या विकासकाने एसआरएला खोटी माहिती सादर केली. या इमारतीला 2023 मध्ये सीसी मिळाली. या इमारतीतील घरे ट्रांझिट म्हणून येथील रहिवाशांना दिली होती. रहिवाशांनाच मोठे घर हवे आहे, असा बनाव विकासकाने केला आहे. ही इमारत ट्रांझिट करण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच संशयास्पद आहे. ही इमारत पाडून नवीन इमारत उभी केली जाणार आहे. घरे रिकामी करण्याची नोटीस रद्द करावी. इमारत पाडण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.